आगामी स्थानीय निर्वाचनमा को बन्ला ठूलो दल ?

स्थानीय निकायको निर्वाचनको माहौल दिनानुदिन तात्तै गैइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा समेत बनाएर निर्वाचन तालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगले बनाएको आचारसंहितामा कुनै पनि स्थानीय निकायमा बहालवाला छ र उम्मेदवार बन्न ईच्छा छ भने उक्त बहालवाला जनप्रतिनधिले राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ ।

आचारसंहिताका अन्य बुदाहरु प्रति कुनैपनी राजनीतिक दलको असंतुष्टी नभएपनी नेकपा एमाले चाहिँ बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान प्रती खुलेरै बिरोध जनाईरहेको छ । संघीय र प्रदेशमा कही कतै नभएको प्रावधान स्थानीय निकायको हक भने उक्त राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुलाई कसैले पनि उचित ठह¥याएका छैनन ।

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानयि तह निर्वाचनका लागि तयार पारेको आचारसंहितामा बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेकोले निर्वाचन आयोगले किन यस्तो प्रावधान राख्यो भनेर सबै राजनीतिक पार्टी त्यसमा पनी एमाले निकै सशंकित बन्न पुगेको छ ।

यो प्रावधान प्रती एमालेको ठम्याई कतै धेरै जनप्रतिनिधि जितेको एमाले भएकोले कसरी हुन्छ एमालेलाई अप्ठ्यारोमा पार्न गरेको हो भनेर तर्क गरेपनी अहिलेका निर्वाचन आयोगमा आफैले नियुक्ति गरेका ब्यक्तीहरु नै आयोगमा बहाल रहेको हुदा एमाले औंल्याएको बिमत्तीमा खास दम छैन । हुनत एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा २०७४ को स्थानीय निर्वाचनको दाजोमा आफ्नो सीट घट्ने आकलन गरेरै रिसाएको बिरोलोले खाबो देख्दा खाबो गुन्द्री गुन्द्री चिथोरे जस्तो गर्न थालेको प्रतीत ओलीका विभिन्न कार्यक्रममा सम्बोधित अभिव्यक्तिहरुबाट प्रस्टिन्छ ।

आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा पनि आचारसंहितामा माफत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार महानगरपालिकाका मेयर उपमेयरले सात लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष÷ सदस्यले ३ लाख खर्च गर्न सिमा तोकेको छ । यसैगरी उपमहानगरपालिका मेयर, उपमेयरले ५ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष, सदस्यले २ लाख ५० हजार निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने भएका छन् ।
नगरपालिका मेयर उपमेयरले ४ लाख ४० हजार र वडाध्यक्ष÷सदस्यले २ लाख खर्च गर्न पाउने छन् ।

निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचनमा ७३ वटा राजनीतिक दललाई आफ्नै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलवाहेकका ७३ वटा राजनीतिक दललाई आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह दिने भएको छ । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका उम्मेदवारले आफूले रोजेको चिन्ह प्राप्त गर्न नपाउने अवस्था थियो । एकातिर निर्वाचन आयोग निर्वाचनका लागि आवश्यक व्यापक तयारी गरिरहेको छ भने राजनीतिक दलहरू भने आफ्नो पार्टीको पक्षमा माहौल पानं देशव्यापी चुनावी दौडाहामा होम्मिसकेका छन ।

मनोबैज्ञानिक दबाब नेकपा एमालेलाई बडी परेको देखिन्छ । खासगरी २०७४ को जस्तो परिणाम दोहोर्यान नेकपा एमालेलाई धेरै गा¥हो अवस्था छ । हुनत नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजबादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजबादी पार्टी चुनावी तालमेल गर्न लागिपरेका छन् । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी नयाँ हो यसपटकको निर्वाचनको लागि तेही भएर उसलाई पनि परिणाम के आउँछ भनेर निकै चिन्ता छ । विगतको निर्वाचनको परिणाम हेरेर माओवादी केन्द्रले यसपटकको निर्वाचनमा कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्न खोजिरहेको छ । नयाँ दल भएपनी देशव्यापी संगठन भइसकेकाले एकीकृत समाजवादीलाई पनि कांग्रेससंग चुनावी तालमेल गर्न निकै उत्सुक छ ।

तर कांग्रेसभित्रका संस्थापन इतरका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापालगायतले कांग्रेस एक्लै चुनावमा भाग लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर चैत्र ८ गतेको शेखर कोईरालाको अभिव्यक्ति सुन्दा उनीपनी अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन भत्काएर परिस्थिति बिगार्ने पक्षमा नभएको देखिन्छ । अब सत्तारूढ गठबन्ंधनमा भएका सबै दल बिच भद्र तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने सम्भावना धेरै बडेर गएको छ । शेखर कोईरालाले हिजो भनेजस्तो गठबन्ंधन भित्रका दल बिच तालमेल नभए एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्न सक्ने अवस्था छ र यो चिन्ताको बिषय हो भनेर भन्नुले अहिलेका गठबंधनमा रहेका ५ दलबिच भद्र चुनावी तालमेल हुने देखिन्छ ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान गठबन्धनलाई असर पर्ने गरी नबोल्न नेता कार्यकतालाई निर्देशन दिइसकेका छन कांग्रेसमा देउवाको पक्षमा दुईतिहाई भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य रहेकाले देउवाले चाहेका निर्णय हुन अवस्था छ । तेही भएर पनि सत्तारूढ दलबीच चुनावी तालमेल हुन्छ भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।

एकीकृत समाजवादी, जसपा पनि कांग्रेसको निर्णयलाई पर्खेर बसिरहेका छन् । केही दिनअघि कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले तीनै तहसम्म गठबन्धन कायम रहने स्पष्ट पारिसकेका छन् । यसरी हेर्दा कांग्रेसका बहुमत पक्षको (संस्थापना पक्ष) आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपाको चुनावी तालमेल हुने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन ईतर पक्ष (शेखर समूह) पनि चुनावी तालमेलको पक्षमा रहेको खुल्दै गईरहेकोले अब निश्चित रुपमा तीनै तहका निर्वाचनसम्म चुनावी तालमेल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ । यसअघि गठबन्धनमै रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि कांग्रेससंगको चुनावी तालमेलको पक्षमै छ । कांग्रेसले पहिलो पार्टी हुने, एमालेले ७० प्रतिशत आउने र एकीकृत समाजवादी पार्टीले दोस्रो पार्टी हुने दाबी गरिरहेका छन् । तर चुनाव अघिका पार्टीका दाबी कति पुग्छ्न त्यो हेर्न चाही निर्वाचनको परिणाम पर्खनुपर्ने हुन्छ

तर सत्तारूढ दलबिच तालमेल भएन भनेपनी नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने छ, र तालमेल भयो भनेपनि नेपाली कांग्रेस नै पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न सक्ने स्थिति छैन । सत्तारूढ दलबीच तालमेल नभएमा एमालेलाई फाईदा पुग्छ तर पनि पहिलो पार्टी बन्ने अवस्था अहिले छैन । तालमेल भएपनी नभएपनी नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमालेलाई दोस्रो हुन कसैले रोक्न सक्ने स्थिति छैन ।