संविधानका आधारमा कानुन बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानले निर्देश गरेअनुसार ऐन बनाउन सबै दल, कर्मचारी र विज्ञ लाग्नुपर्ने बताएका छन् । आवश्यकपर्ने नीतिको अभावमा परिवर्तनको प्रतिफल नपाउने अवस्था हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहरी नीति, सहरी विकास ऐनर युटिलिटी कोरिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धि परामर्श गोष्ठीमा उनले आम नेपालीले ल्याएको परिवर्तन जनता आफैँले अनुभूति गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “त्यसका लागि पनि संविधानका आधारमा कानुन बनाउनुपर्छ ।” ‘डिजिटलाइजेसन’ र ‘ग्लोबलाइजेसन’ को अधिकतम फाइदा लिनुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालको जोड छ । यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनी सकारात्मक र रचनात्मक विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
विकासको अरुको मोडेललाई यान्त्रिक तरिकाले जसरी पछ्याउन नसकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, “हाम्रो आफ्नै तरिकाले बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको छ ।” आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यपहाडी राजमार्ग र ‘लिङ्क रोड’ को विकासमा विशेष ध्यान दिएको अध्यक्ष दाहालले बताए । आफैँले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याएका छन् । उनले भने, “त्यसका लागि अरु मन्त्रालयहरुले पनि समन्वयात्मक ढङ्गबाट ऐन, नीति बनाउन लाग्नुपर्छ ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एकीकृत सहरी विकासको गोष्ठी गर्न ढिला भए पनि महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसमा छलफल आवश्यक रहेको बताएयो । सिङ्गो विश्व नै एक सताब्दीदेखि सहरीकरणमा अघि बढेको र सन् २०५० सम्ममा संसारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उनले बताए । उनले भने, “एकीकृत विकास प्रक्रियामा कस्तो नीति र ऐन बनाएर जाने भनेर पछि परेका छौँ ।”
अझै पनि हाम्रा सहर व्यवस्थित हुन नसकेको पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले बताए । हाम्रो देशमा २००७ सालदेखि सहरीकरण सुरु भएको र २०४६ सालपछि तीव्र भएको उनले बताए । संविधानअनुसार तीन तहको सरकार बनेपछि सङ्घीय राजधानी, प्रदेश राजधानी र पालिकाको केन्द्र पनि व्यवस्थित गर्दै जानुपर्नेमा उनको जोड छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सडकमा एउटाले बनाउने र अर्कोले खन्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । पालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुगेका ठाउँमा पनि वडासम्म विस्तार हुननसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “ग्रामीण क्षेत्रसम्म पूर्वाधार निर्माणको योजना लैजानुपर्छ । ”स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन गृहमन्त्री खाँणले सबै दललाई आग्रह गरेका छन् । विगतमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन (नेकपा माओवादी)ले मिलेर नै शान्ति सम्झौता गरेको र हाल विकासका लागि पनि सँगसँगै जानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गाउँका बस्ती विस्तारै रीत्तिदै गइरहेको र सहरमा क्रमशः बस्ती घना भइरहेको बताए । सहर निर्माणलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, “अहिले हामीले योजनाबद्ध सहर विकास गर्न सकिरहेको छैनौँ ।”
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एकीकृत सहरी विकासका लागि ऐन र नीति आवश्यक रहेकाले त्यसको तयारी अघि बढाइएको बताए । खोलामा घर बनाएकाले अहिले घरभित्र खोला पसेको उनले बताए । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण बढिरहँदा काठमाडौँलगायत सहरी क्षेत्रमा दुई सयजना बस्ने खुल्ला ठाउँ पनि नहुने अवस्था आइरहेको उनको भनाइ थियो ।