कांग्रेसको घोषणापत्र : समृद्ध होइन, समुन्नत नेपाल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेले अघि सार्दै आएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय नारालाई पहिलो पटक अस्वीकार गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र जारी गर्दै कांग्रेसले तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट तय गरिएको नारा अस्वीकार गर्दै ‘समुन्नत नेपाल’को प्रस्ताव अघि सारेको छ । संविधान निर्माणको चरण सकिएपछि एमालेले समृद्ध नेपाल अबको गन्तव्य भन्दै राजनीतिक भाष्य र कोरा विकासको मोडेल खडा गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

‘समृद्ध नेपाल अबको हाम्रो गन्तव्य हो भन्ने एमालेले एउटा राजनीतिक भाष्य तथा कोरा विकासको मोडेल बनाएको छ । समुन्नत नेपालको मार्गचित्र र ‘समृद्धि’को अवधारणामा आधारभूत रूपमै भिन्नता छ’, समुन्नतिका १६ वटा आधार समेटिएकोघोषणापत्रमा भनिएको छ । एमालेकै कारणले विगत ५ वर्षमा विकास निर्माणका गतिविधि प्रभावित भएको आरोप लगाएको कांग्रेसले सुशासन, नागरिकको ज्ञान, सीप र क्षमतामा वृद्धिमा नागरिकलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । राज्यका स्रोत र सेवामा समान पहुँच र अधिकार, समुन्नति र आर्थिक सामथ्र्य, नागरिकको कोखदेखि शोकसम्मका रेकर्ड, उन्नत पुँजी, प्रविधि, नीतिगत र वैज्ञानिक ज्ञानलाई समुन्नतिसँग जोडिएको छ । त्यसैगरी क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय साथ सहयोग र सहकार्यको पाटोलाई कांग्रेसले अनिवार्य ठानेको छ । यसअन्तर्गत कनेक्टिभिटीमा पहुपक्षीय लगानी, ठूला अर्थतन्त्र भएका देशसँग सद्भाव र साझेदारी, सार्वभौमिक पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी), अन्तर्राष्ट्रिय ‘बेन्चमार्क’, जलवायुअनुकूल उत्पादन जस्ता पक्ष समेटिएको छ ।

‘समुन्नत नेपाल’का लागि गैरआवासीय नेपाली समुदायको पुँजी, ज्ञान र सीपको सदुपयोग, विप्रेषण घटाउन पहल, ज्ञानमा आधारित अर्थ व्यवस्था, कल्पनाशीलता, क्षमता, सीप र जाँगर भएको नेतृत्व आवश्यक हुने कांग्रेसको ठहर छ । एमालेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराले व्यापक भौतिक विकास, ठूला पूर्वाधारका संरचना, अग्ला भवन, भ्यु टावर, भीमकाय एयरपोर्ट र हिमालमा रेल चढाउने लगायतका सपनाको व्यापार गरेको भन्दै कांग्रेसले आलोचना गरेको छ । जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यु टावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो विकासले जनताको शिरमा ऋणको भारी बोकाउँछ, प्राकृतिक स्रोतहरूको अवैज्ञानिक दोहन गरेर भावी पुस्तालाई समेत जोखिममा पार्ने गरी पर्यावरणीय सङ्कट निम्त्याउँछ ।’ संविधानप्रदत्त सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन १ वर्षभित्र निर्माण र परिमार्जन, १ वर्षभित्र स्थानीय तहलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन र आवश्यक जनशक्ति

परिपूर्ति गर्ने बुँदा घोषणामा उल्लेख छ । त्यसैगरी सुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिएको कांग्रेसले स्थानीय सरकारको अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाउने, हरेक आर्थिक वर्षभित्र समाप्त भएको २ महिनाभित्र स्थानीय तहको पार्टी अडिट गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता जनाइएको छ । गठबन्धन दलहरूकै आलोचना निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबीच मित्रवत् व्यवहार रहनुपर्ने र आरोप– प्रत्यारोप नगर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनविपरीत यो घोषणापत्रमा सत्ता साझेदार दलहरूकै आलोचना गरिएको छ । गठबन्धनलाई आलोचना नगर्ने प्रतिबद्धता बिर्सिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलाई तत्कालीन नेकपा सरकारको सन्दर्भ जोडेर ‘विकृति, विसङ्गति’प्रति जिम्मेवार भनिएको छ । २०७४ देखि २०७९ सालसम्मको अवधि तत्कालीन नेकपा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीको अतिक्रमण, संविधानमाथि आक्रमण र जनादेशको अपमान गरी सत्ताको ताण्डव नृत्य मच्चाएको अभिशप्त कालखण्ड भएको कांग्रेसको आरोप छ । ‘यस्तो कालखण्डको अध्यायमा अहिले अर्धबिराम लागेको छ ।

अब निर्वाचनमार्फत यो प्रवृत्तिलाई पूर्णविराम लगाउनु अपरिहार्य छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ । ओलीको आलोचनामा १४ पृष्ठ खर्च एमाले अध्यक्ष ओलीको विरोधमा कांग्रेसले घोषणापत्रका १४ पाना खर्च गरेको छ । पृष्ठ ३ देखि १६ सम्म ओली र नेकपा सकारको आलोचनामा शब्द र वाक्य समेटिएको छ । आलोचनाको मुख्य तारोमा नेता ओली परेका छन् । सर्वसुलभ स्वास्थ्यको प्रतिबद्धता स्थानीय तहमा आफ्नो नेतृत्वले नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कांग्रेसले सङ्कल्प गरेको छ । स्वास्थ्य सुविधामा विद्यमान विभेदपूर्ण अवस्था हटाउने उद्घोष गर्दै ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिविपन्न, दलित, एकल महिला, अतिअशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । ‘संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्यको अधिकार कार्यान्वयन गर्दै निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय सेवामा सहज र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले सङ्कल्प गर्दछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ । ३ वर्षभित्रमा सबै विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गर्नेलगायतका सङ्कल्प समेटिएको छ । कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि किसानको सूचीकरण र वर्गीकरण, साना किसानलाई १० हजार रुपैयाँ बराबरको ‘किसान क्रेडिट कार्ड’को आवश्यकता घोषणापत्रमा औँल्याइएको छ ।

किसानलाई भूमि बैंकमा अग्राधिकार, साना किसानलाई २ प्रतिशत तथा मझौला र ठूला किसानलाई ४ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि ऋणको व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दै साना किसानलाई ९० प्रतिशतसम्म कृषि बीमा प्रदान गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । रोजगारी सुनिश्चित गर्न हरेक पालिकामा रोजगार बैंकको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ । बसाइँसराइ रोक्ने कार्यक्रम दुर्गम क्षेत्र, पिछडिएका बस्तीमा बसाइँसराइ तीब्र भइरहेका बेला ‘सबल स्थानीय सरकारः समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर’ नारा अघि सारेको कांग्रेसले गाउँमै बस्न योग्य कार्यक्रम अघि सार्ने भएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो नेतृत्वले कर्मशील नागरिकहरूका लागि कसरी गाउँ उत्पादनमुखी बन्न सक्छन्, कसरी उनीहरूलाई घर नजिक रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर आफ्नो स्थानको विशेषताअनुसार आयमूलक पेसा वा रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछन् ।’