महानगरको मतपत्रमा कुनै पनि कोठा खाली नराखिन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाइ सम्बन्धमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार र केही राजनीतिक दलको माग एवं भनाइप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५ को उपदफा (५) मा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा १५ दिनको अवधि रहने गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।

‘तसर्थ स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि छपाइ गर्नुपर्ने मतपत्र मौजुदा पूर्वाधारको उपयोग, सुरक्षा संवेदनशीलता र ढुवानी व्यवस्थापनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा यस अवधिभित्र मतपत्र छपाइ गरी विभिन्न मतदान स्थलसम्म ढुवानी गर्न कठिन रहेका कारण स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा भएपश्चात् मतपत्र छपाइ गर्ने कार्य वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट प्रारम्भ गरिएको हो’, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसरी स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइ गर्दा अनुमानित उम्मेदवार सङ्ख्याको आधारमा छपाइ गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेका कारण जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलको सङ्ख्या एवं यसपूर्व सम्पन्न निर्वाचनमा परेको उम्मेदवार समेतको आधारमा उम्मेदवार सङ्ख्या आँकलन गरी जिल्लागत रूपमा मतपत्र छपाइ गर्ने अभ्यास कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

‘सम्वत् २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विज्ञ एवं पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको समेत परामर्शमा विभिन्न ६ समूहका ७७ प्रकारका मतपत्र निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपूर्व नै छपाइ गरी सोअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विगतको अभ्याससमेतलाई मध्यनजर गरी २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले मतपत्रको शुद्धता, सुरक्षा, छपाइ क्षमता तथा वितरण सम्बन्धमा प्राविधिकहरूसँगको परामर्शपश्चात उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मतपत्र छपाइ गर्न सम्भव नहुने भन्ने रायसमेतका आधारमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्वदेखि नै मतपत्र छपाइ कार्यको थालनी गरिएको जनाएको छ ।

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि उम्मेदवारलाई वितरण गरिएको निर्वाचन चिह्न मात्र राखी मतपत्र छपाइ गर्नु उचित भए तापनि ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडाका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइ गरी हाम्रो जस्तो भौगोलिक दृष्टिले कठिन ठाउँमा ऐनले निर्धारण गरेको समयमा मतपत्र छपाइ गरी ढुवानी गर्न व्यावहारिक, प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय दृष्टिले असम्भव हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्रको स्वीकृत ढाँचाअनुसार आगामी निर्वाचनमा पनि सोही ढाँचा स्वीकृत गरी मतपत्र छपाइ भइरहेको आयोगले बताएको छ ।