निर्धक्क भएर मतदान गरौ, यसमा नै देश र जनताको भलाई छ

काठमाडौँ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ भनेर संकल्प गरेको छ । नेपालको साँस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताहरु धेरै छन्। यही संवैधानिक प्रतिबद्धता र प्रावधान अनुसार २०७४ सालमा सबै ७५३ स्थानीय सरकारको निर्वाचन भयो । संघियता पछिको द्रोश्रो अध्यावधीक स्थानिय निर्वचन भोली वैशाख ३० गते नेपालीले मतदान गर्नेछन् ।

संविधानले निर्देशीत गरेको नेपाली समाजका विविध विशेषतालाई सम्बोधन गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि स्थापना गर्न स्थानीय सरकारहरू कत्तिको सफल भएका छन् ? सेवा प्रवाहमा कत्तिको सुधार आएको छ ? समतामूलक छ र राम्रो शासन व्यवस्था छ कि छैन ? के काम भयो, के भएन ? विगत पाँच वर्षमा सिकेका पाठहरू आगामी कार्यकालका लागि मार्गदर्शक हुनसक्छन् । हामीले स्थानीय सरकारको कामकारबाहीलाई राम्ररी समीक्षा गर्नुपर्छ ।

केही राजनीतिक टिप्पणीकारहरूको विश्वास गर्ने हो भने पाँच वर्षमै संघीयतामा नेपाल असफल भएको छ भनिदैँछ । के यो साचो हो त ? केही मान्छेले संघीयता असफल भयो भनेर भन्ने बितिकै के साच्चै संघीयता नेपालमा असफल भएको छ त ? अवस्य छैन असफल भएको । शुरुशुरु कठिनाई आउछन हरेक नयाँ नयाँ राज्य व्यवस्था र पद्दत्तीमा। भारतको संघीयता तेतीकै आजको अवस्थामा आएको होइन । काम गर्दै जादा नराम्रा कुरालाई त्यागेर राम्रा राम्रा कुरालाई आत्मासात गर्दै गएर मात्रै भारतको संघीयता यतीको मजबुद भएको हो ।

संघीयताले भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण र सामाजिक विभाजनको बीउ रोपेको तर्क गर्नेको पनि कमी छैन । तर, कतिपय कुरा सत्य भए पनि अधिकांश स्थानीय सरकारले अपेक्षा भन्दा बढी काम गरेका छन् । खाली केही स्थानीय निकायले नराम्रो गरेको आधारमा राम्रो काम गरेका अन्यलाई गाली गर्नु बेकार हुन्छ । भर्खरै गरिएको मूल्याङ्कन अनुसार अधिकांश नगरपालिकाले आफ्नो रिपोर्ट कार्डमा १०० मध्ये ५० भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका छन् । ७५ अंक भन्दा बढी अंक ल्याउने तीन स्थानीय तह सबै गाउँपालिका छन्र ।

राम्रो काम गरेरे नै उत्कृष्ट भएका हुन् । नगरपालिकामा महिला अनिवार्य रूपमा मेयर वा उपसभामुख हुनुपर्ने र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले नेपालको शासन पद्धतिमा परिवर्तन ल्याएको छ पक्कै । विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा स्थानीय सरकार संघीय र प्रदेश सरकारभन्दा अगाडि छन् । प्रदेश सरकारलाई कमजोर र निश्प्रभावी बनाउने काम पनि प्रदेश सरकारले होईन संघिय सरकारले नै गरेको हो । पालिकाका वडा तहले भने चुपचाप आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् । यसले तल्लो तहमा लोकतन्त्र र सङ्घीयताप्रति त्यति मोहभंग नभईसकेकोले अर्थात् आशाका सुनौला किरण छरेकै कारण यसपटकको स्थानीय निर्वाचन उत्साहजनक छ । शहरमा बसेर स्थानीय निर्वाचनको कसी जाच्ने काम बन्द गरौ । गाउँ -गाउँ, टोल-टोलमा गएर हेरौ, जनतामा स्थानीय निर्वाचन प्रति कति उत्साह छ भनेर ।

स्थानीय सरकारहरूलाई कोभिड-१९ महामारीले कसरी बर्बाद पारेको थियो ? यो कठिनाईलाई नबिर्सौँ । कति उत्कृष्ट किसिमले कोभिड-१९ का हरेक भेरियनटलाई निस्तेज पारेका थिए स्थानीय सरकारले । संघीय सरकार कोभिड-१९ को समयमा हरेक अन्तर्राष्ट्रिय खरिद घोटालामा फसेको बेला स्थानीय नेतृत्वले तत्काल राहत उपलब्ध गराउन पहल गरेको कुरा नबिर्सौ । यसको मतलब स्थानीय सरकारबाट गल्ती नभएको भन्न खोजिएको चाही पक्कै होइन । जसको लागि आवश्यक कानुनको अभाव, हस्तक्षेपकारी निकाय र कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । कतिपय निर्वाचित पदाधिकारीहरु जनताको प्रतिनिधि नभई स्वार्थी, अदक्ष र पार्टीका कार्यकर्ता भएर काम गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । हामीले यी गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ, कानुनी र नीतिगत अस्पष्टता हटाउन र सुशासन र समावेशीकरणमा जोड दिएर स्थानीय सरकारहरूलाई थप जिम्मेवार र सक्षम बनाउनुपर्छ । नेपालका हरेक सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता, प्रादेशिक अधिकारीहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने र कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग गर्ने संघीय सरकारको मानसिकतामा आमूल परिवर्तन आउँ जरुरी छ । त्यसपछि थप सुधार गर्ने काम स्वत स्थानीय सरकारको हो र स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका सहजै निभाउन सकि हाल्छ । संगीयता पछिको पहिलो कार्यकालमा स्थानीय सरकारहरूले विकासको जग बसाल्ने काममा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छ । अब रोजगारी सृजना, जीवनस्तर उकास्ने, जनशक्तिको विकास र सम्पदाको संरक्षणका लागि आर्थिक अवसर खोज्नुपर्छ । यो हासिल गर्नको लागि पहिलो क्रम भनेको स्थानीय तहलाई पर्याप्त रूपमा सशक्त बनाउनु पर्छ । यसो भयो भने जनप्रतिनिधिलाई र आम जनतालाई प्रश्न गर्ने क्षमता र चेतनामा अभिवृद्धि गराउन सकिन्छ ।

स्थानीय सरकार संघीयताको आधारशिला मात्र होइन, देशको शासन पद्धतिको मेरुदण्ड पनि हो । राज्यलाई जनतासँग जोड्ने सहभागितामूलक लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व सहितको सग्लो यन्त्र पनि हो । नेपाललाई विगतमा झैँ अस्थिरतातर्फ लैजान चाहने लोकतान्त्रिक विरोधी र प्रतिगामी शक्तिहरूका लागि पनि सङ्घीयता खतरा हो । सङ्घीयता भनेको देश टुक्रिनुको कारण होइन, जसरी कसै-कसैलाई लाग्छ, तर यो विविधतायुक्त राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने कसी पनि हो संगीयता । अब नेपाली जनताले निर्धक्क भएर भोली मतदान केन्द्रमा गएर आफुलाई चित्त बुझेको ब्यक्ती या पार्टीका प्रतिनीधीहारुलाई मतदान गरौ । यसैमा छ देश र जनताको भलाई ।