बेग्लै जनसङ्ख्या मन्त्रालय बनाउन आग्रह
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. विमला राई पौडेलले जनसङ्ख्या जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी बेग्लै मन्त्रालय स्थापना गर्न आग्रह गरेका छन् ।
विश्व जनसङ्ख्या दिवस २०२२ का अवसरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागले आज आयोजना गरेको ‘जनसङ्ख्या, समृद्धि र विकास’ विषयक विचार गोष्ठीमा सांसद पौडेलले मुलुकमा कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति, कर्मचारी र प्राविधिक आवश्यक पर्छ भन्ने योजनातर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बेग्लै मन्त्रालय चाहिने बताए । उनले जनशक्तिको उचित योजना नहुँदा युवामा बेरोजगारी र विदेश पलायनको क्रम बढेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले सबैभन्दा खेतीयोग्य जमिन, धेरै जनसङ्ख्या, धेरै सीमानाका मधेसमै भए पनि त्यही प्रदेशमा बढी बसाइँसराइ हुनुका कारण खोज्न आग्रह गर्दै जनसाङ्खिक लाभ लिनसक्ने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णले खुल्ला सीमानाका कारण नेपाल र भारतमा बसाइँसराइ सामान्य हुँदा जनङ्ख्याका सम्बन्धमा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताए । उनले जनसङ्ख्यालाई विकास, शिक्षा, रोजगारीसँग जोड्न नसकेमा मुुलुक समृद्ध नहुने बताए ।
सो विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विज्ञ डा. गणेश गुरुङ र बालकृष्ण माबुहाङले जनसङ्ख्यालाई विकास र वातावरणसँग एकसाथ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्रोतसाधनको उपलब्धताका आधारमा बसाइँसराइ हुने भएकाले समानुपातिक विकासकातर्फ योजना बन्नुपर्ने बताए । विभागका प्रमुख प्रा डा योगेन्द्रबहादुर गुरुङले जनसङ्ख्या र विकासलाई जोड्न प्राज्ञिक बहस र अनुसन्धान आवश्यक भएको बताए ।
विभागले दिवसकै अवसरमा मङ्गलबार जनगणना २०७८, जनसङ्ख्या र विकास शीर्षकका वक्तत्वकला प्रतियोगिता तथा त्रिविमा जनसङ्ख्या अध्ययन कार्यक्रमसम्बन्धी वृत्तचित्र प्रदर्शन गर्दैछ । यस वर्षको दिवसको नारा ‘आठ अरब जनसङ्ख्या स् सबैको छनोट र अधिकारको सुनिश्चिततासहित उज्ज्वल भविष्यका लागि अवसरको प्राप्ति’ रहेको छ ।