राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५७औं वार्षिकोत्सव, सरकारी बैंकहरु पनि मर्जरमा जान आवश्यक

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५७औं वार्षिकोत्सव अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानले फजुल खर्च कटाउनु पर्ने बताएका छन् । अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई चित्रण गर्दै उनले सार्वजनिक संस्थाहरुलाई आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च कटौती गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘यतिबेला हामीले सरकारी कार्यालय, मन्त्री तथा मन्त्रालयले मात्रै होइन, सार्वजनिक संस्थानहरुले पनि मितव्ययीता अपनाउनुपर्ने, फजुल खर्च कटाउनुपर्ने र श्रोतहरुको उचित उपयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । अर्थतन्त्रमा भएका समस्याहरुका बावजुत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, रोजगारी श्रृजना गर्न, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । सरकारी बैंक नाफामा मात्र केन्द्रित हुँदैन, नाफाको सदुपयोग गर्छ, विपन्न समुदायको उत्थानका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो भरपुर आधार तय गर्नुपर्ने बताएका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह गर्न बैंकले सहयोग गर्ने र नाफामा भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवाको सेवाको रुपमा उत्कृष्ट बन्न बैंकलाई शुभकामना दिएका छन् ।सरकारी बैंक कमजोर नभएको र यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छौं, लक्षित वर्गसम्म सेवा कसरी अघि बढाउन सक्छौं त्यसमा जोड दिनुपर्नेमा उनको सुझाव छ ।
त्यस्तै, उनले कम्पनी तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बाहिर निस्किन आग्रह गरेका छन् । र, व्यवसायिक दृष्टिकोणले बजारमा भएका सक्षम पात्रहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्ने मान्यतामा आफू रहेको बताउँदै आफू अर्थमन्त्रालयमा रहदासम्म सरकार तथा कुनैपनी क्षेत्रबाट राजनीतिक हस्तछेप नहुने समेत प्रतिवद्धता गरेका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारी बैंकहरुले पनि अहिलेको आवश्यकतालाई बुझेर मर्जरमा जानुपर्ने बताएका छन् । निजी बैंकहरु धमाधम मर्ज भएको अवस्थामा बजारमा प्रतिस्पर्धी बनेर अघि बढ्न पनि तीन सरकारी बैंकहरु स्वेच्छिक रुपमा मर्जरमा जान उपयुक्त हुने उनले बताए । ‘बैंक मर्जरमा राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थिएन, बैंकहरु आफैँले व्यवसायिक आवश्यकता बुझेर मर्जर गरिरहनुभएको छ, कतै सरकारी बैंकहरु यो आवश्यकता बुझ्न पछाडि हुनुहुन्न भन्ने हामीलाई शंका लागिरहेको छ, यो आवश्यकतालाई पनि महशुस गरेर छलफल नेपाल सरकारसँग र तीनवटा सरकारी बैंकहरु हुनुहुन्छ, सबैसँग छलफल गरेर वास्तविक आवश्यकता हो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ । तर राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकलाई मर्जरको बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेको उनी बताउँछन् । साथै, उनले बैंकिङ व्यवसाय चुनौतिपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘एउटा बैंकको ६ अर्बको कर्जा ६ महिना ओभर ड्यु भयो भने ३ अर्बको प्रोभिजम प्रवन्ध गर्नुपर्छ, बैंकको एक वर्षको प्रोभिजन सकियो, त्यसैले बैंक त्यति चुनौतिपूर्ण छ, बैंकका कर्मचारीहरु संवेदनशील भएर बैंकको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले मर्ज भएका निजी बैंकसँग जुध्न आरबिबिले उपयुक्त रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सीइओ श्रेष्ठले ‘क’ वर्गका बैंकहरु मर्ज हुँदा आकार र क्षमता ठूलो हुन गएकाले अर्थमन्त्रालयले पनि सरकारी बैंकका लागि रणनिती बनाएर अगाडी बढ्न पर्ने बताएका हुन् । ‘यसरी ‘क’ वर्गका बैंकहरु बिचको मर्जरले ती बैंकहरुको आकार तथा क्षमता ठूलो हुन गईरहेको सन्र्दभमा यस बैंकले समेत उपयुक्त रणनीति बनाई अगाडी बढ्न आवश्यक छ । यसका निमित्त नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।