सरकार गठनको डेढ महिना नबित्दै सत्ता गठबन्धनभित्र किचलो
काठमाडौं । साझेदार दलहरूका फरक–फरक स्वार्थ र रणनीतिका कारण सरकार गठनको डेढ महिना नबित्दै सत्तागठबन्धनभित्र किचलो उत्पन्न भएको छ । जसकारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सहज ढंगले अघि बढ्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
गठबन्धनका ठूला दलहरूबीच राष्ट्रपति र बलियो मन्त्रालय कसले पाउने विवाद चुलिँदै छ भने केही साना दल न्यायपूर्ण शक्ति बाँडफाँट नभएको तथा माग सम्बोधन नभएको भन्दै अहिलेसम्म सरकारमै सहभागी भएका छैनन् । सरकारमै बसेर राप्रपाका मन्त्रीहरू निरन्तर संघीय व्यवस्थाविरुद्ध बोलिरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालयको ढिपीले पनि गठबन्धनमा किचलो बढेको छ ।
पुनः नागरिकता बनाएपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किन चाहेका छन् । त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्को सत्तासाझेदार दल एमालेका अध्यक्षसम्म पहल गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लामिछानेको दोहोरो पासपोर्टको मुद्दा नटुंगिएकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै मुद्दाको पूर्णपाठ नआएसम्म मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने पक्षमा छन् । एमाले भने सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिनुपर्ने पक्षमा छ । राप्रपाका मन्त्रीहरू निरन्तर संघीय व्यवस्थाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी नै दिएका छन् । नैतिक र कानुनी रूपले पनि मन्त्रीहरूले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिन नहुने भन्दै उनले अघिल्लो साता राष्ट्रिय सभा बैठकमै राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई कारबाहीको चेतावनी नै दिनुपर्यो । जसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राप्रपाका नेताहरूको हार्दिक सम्बन्ध छैन । सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा त भागबन्डामा हेपिएको भन्दै अझै सरकारमा सहभागीसमेत भएको छैन । ठूला चार दलले आफूखुसी मन्त्रालय बाँडफाँट गरेको भन्दै उसले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ ।
शक्ति बाँडफाँटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूखुसी ‘गोप्य सहमति’ गरेर बचेखुचेको भाग आफूलाई सुम्पिन खोजेको जसपाको आरोप छ । पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुअघि बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा समेत जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यही असन्तुष्टि पोखेर बीचमै बैठक छाडेर हिँडेका थिए । सरकारलाई समर्थन दिएको अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदमा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिरहेको छ । उसले सुरुदेखि नै टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता तथा लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने उसको निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् । सरकारमा सहभागी जनमत पार्टी पनि सहमतिअनुसार मन्त्रालय नपाएको भन्दै असन्तुष्ट छ । जनमतबाट पठाइएका मन्त्री अब्दुल खानले पुस ११ गते विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ खाए पनि माघ ३ गते मात्रै खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । तर, सो जिम्मेवारी सहमतिविपरीत भएको भन्दै उनी कार्यभार सम्हाल्न गएनन् ।
मन्त्री खानका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जनमतले पाउने सहमति थियो । माथिका पाँच घटनाक्रमले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सकसमा परेको छ । त्यति मात्र होइन, अहिलेको सत्तागठबन्धन नै धरापमा पर्ने स्थिति देखिएको छ । यदि अहिलेको गठबन्धन टुटेमा प्रचण्ड पुरानै गठबन्धन गरेर पाँच वर्ष ढुक्कले सरकार चलाउने अवस्थासम्म पुग्ने सम्भावना पनि छ ।