अख्तियार प्रमुख राईमाथि महाअभियोग लाग्ने सम्भावना कति ?

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि नैतिकता आधारमा राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब परेको छ । नेता, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायीलगायत सबै क्षेत्रबाट राईले नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिए राम्रो हुने सुझाव आएको छ ।

बुधबार एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री मेटमणि चौधरीले नक्कली शरणार्थी ठगीकाण्डका गिरोहका सदस्यले राईले एक करोड रुपैयाँ बुझेको पोलेकाले संवैधानिक निकायका प्रमुखले मार्गप्रशस्त गरेको भए हुने बताएका थिए । नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेदेखि संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यसमेतले राईले पदबाट तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने सल्लाह दिएका छन् । तर सबैको सुझाव सुन्ने पक्षमा राई देखिएका छैनन् । बरु आफू निकट मिडियामार्फत आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । कसलै आरोप लगाउँदैमा पदबाट राजीनामा दिन नपर्ने उनको जिकिर छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संसदीय सुनुवाइ नै नगरी राईलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो । त्यसैले हत्तपत्त उनले पदबाट राजीनामा देलान् भन्ने कसैले अनुमान गरेका छैनन् । किनभने राई जुनसुकै मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा भ्रष्टाचार काण्डमा फसिसकेका छन् । उनीमाथि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको सचिव हुँदासमेत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । उनी आयल निगमको जग्गा र नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा समेत मुछिएका छन् ।

प्रमुख आयुक्त भएर गएपछि राईले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसमेत नगरेको पाइएको छ । भुटानी शरणार्थीका रुपमा अमेरिका जानका लागि रकम बुझाएकाहरुले रकम फिर्ता नभएको भन्दै २०७८ मंसिरमा अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए । तर, राईले उनीहरुको उजुरी दर्ता नै नगरी अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । पहिलो चरणमा उजुरी दर्ता गरेको अख्तियारले दोस्रो पटक आफ्नै प्रमुखलाई सम्बोधन गरेको उजुरी नै तामेलीमा राखेको पाइएको छ । उनले आफूविरुद्धको उक्त उजुरीलाई तामेलीमा पठाएका थिए ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाले उनीमाथि राजीनामाको दबाब बढेको हो । यदि राईले राजीनामा दिएनन् भने सरकारले संविधानको धारा १०१ उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०१ उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभाका एक चौथाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । तर राईलाई ओलीको दह्रिलो साथ भएकाले प्रमुख दलका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्लान् भन्ने अहिले नै कसैले सोचिसकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट धेरैले अपेक्षा गरे पनि सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र दोहोरो राहदानी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले सो पार्टीका सांसद अघि सर्ने सम्भावना शून्य छ । त्यसमाथि रवि र ओलीको सम्बन्धका कारण पनि अहिलेसम्म रास्वपाले कडा ढंगले माग सार्न सकेको छैन ।