विदेशप्रति जवाफदेही रहनेलाई मुक्त गर !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानको मर्म र भावना विपरित विदेशको नागरिकता वा स्थायी रुपमा आवासीय अनुमतिपत्र लिएका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा वहाल रहे नरहेको छानवीन गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । एक डेढ दशक अघि मन्त्री लालवावु पँडितले डीवी भरेका र अन्य देशमा पीआर लिएकाहरुमाथि कारवाहीको अभियान नै चलाएका थिए । निजामती र फौजी क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरु त्यस पछि केही समय होसियार पनि भए । तर वर्तमान संविधान निर्माणभएपछि नेपालमा राजनीति गर्ने, मन्त्री हुने जागीर खाने तर परिवार विदेशमा राख्ने, विदेशी श्रीमती वा श्रीमानसँग उतै स्थायी बसोबास गर्ने, विदेशी श्रीमती वा श्रीमानको नाममा सम्पति जोड्ने दुई देशका नागरिकता र पासपोर्ट राख्ने परम्परा बाक्लै देखिएको छ । राजनीतिमा यो प्रवृति प्रशासन संयन्त्रको तुलनामा निकै बढी देखिएको छ । गृहमन्त्री रवि लामीछाने र शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ अहिले त्यस्तो शंकाको घेरामा छन । पु्र्व सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले सिक्किम सरकारको कर्मचारी रहेकी श्रीमतीको नाममा सिक्किम, दार्जिलिङ समेत भारतका थुप्रै ठाउँमा करोडौँको सम्पति रहेको देखाएका थिए । अहिले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले पोल्याड निवासी श्रीमानको नाममा करोड भन्दा बढी विदेशी मुद्रा रहेको देखाएका छन । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी क्यानडा तिरै बसोवास गरिरहेकी दुर्गा पोख्रेललाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए । बत्तीस बर्ष अघि जर्मनीको बसोवास त्यागेर आएका पुर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद पुत्री सुजताको सम्बन्धमा पनि यस्ता प्रश्न बारम्बार उठने गर्छन । मुलुक त्यागेर विदेश पलायन हुने, उतै घरजम गरेर बस्ने , उतैको नागरिक बन्नेलाई राष्ट्रको जिम्मेबार पदमा बस्ने अधिकार दिँदा देशको विकास उन्नतिप्रगति मात्र होइन सार्वभौमसत्ता र अखण्डता समेत संकटमा पर्नसक्छ ।

नेपाल छाडेर वेलायत, अस्टे्रलिया, अमेरिका, स्वीटजरल्याड समेतका मुलुकमा बसोबास गरिरहेकाहरुले त्यहीको राजनीतिमा सक्रियतापुर्वक भागलिइरहेका छन । त्यो स्वभाविक छ, किनकि अब त्यो तिनको आफ््नै देश हो । भारतको आसामबाट एकजना नेपाली मणिकुमार लिम्बु धेरै पटक लोकसभा सदस्यमा जिते । तर, तिनले फर्केर आफु्नो मातृभुमि र जन्मभुमि नेपालमा आएर राजनीतिक अबसर खोज्ने घृष्ठता गरेनन् । तर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी नेता विदेशमा स्थायी बसोबास रहेका सम्पति थुपारेकाहरु छन् । तिनको तुलनामा कांग्रेस , एमाले , राप्रपा, माओवादी समेतका दलमा कम प्रतिशतले विदेशलाई कर्मभुमि रोजेरपनि अवसर लिन नेपाल फर्केका छन । नेपालको संविधानको धारा २९१ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस संविधानमा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भएतापनि विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएका नेपाली नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन , मनोनयन वा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन । संविधानको यो व्यवस्थाले समेत बञ्चित गरेको जिम्मेवारीमा रहेकाहरु आज गृहमन्त्री छन, शिक्षा मन्त्री छन र अरु पार्टीका सांसदमाथि राष्ट्रको गोप्य सुचना विदेशीलाई दिएको आरोप लगाइरहेका छन । अब मन्त्री सांसदले त्यसको छुट पाउने, कर्मचारी र नियुक्ति वाला मात्र त्यस्तो भुमिकाबाट बञ्चित रहनु पर्ने स्थिति पनि हुनुहुँदैन । विदेशिको हितमा काम गर्ने गरी यहीका जनता र राष्ट्रको अस्तित्वमाथि संकट खडा गर्नेमाथि अख्तियारले दिएको संकेतलाई बुझेर सरकारले काम गर्नुपर्छ । यदि संविधान अनुसार यो कार्य गर भनेर अख्तियारले गराएको सजगप्रति वेवास्ता गरे यो सरकारपनि जनताको अदालतमा खडा हुनुपर्ने छ ।