गृह होइन, अरु कुनै मन्त्रालय नपाए पनि रविको पार्टीले सरकार नछोड्ने
काठमाडौं । केही दिनयता नेपालको राजनीति रवि लामिछानेको वरिपरि केन्द्रित भएको छ । नागरिकता विवादमा सांसद पद खारेजसँगै शक्तिशाली उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गुमाउन पुगेपछि रवि चर्चामा छन् । पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्ति गरे पनि उनको नयाँ नागरिकता नै विवादमा परेको छ । नागरिकता दिनेबेला प्रक्रिया नपुगेको भन्दै नयाँ विवाद देखिएको छ ।
उनको दोहोरो राहदानीका विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । तर, गैरसांसद भए पनि गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने, नभए सरकारबाट बाहिरिने रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विवाद सुरु भएको छ । नागरिकता प्रकरणमा सांसद र मन्त्री पद गुमाएका लामिछाने नागरिकता लिएलगत्तै फेरि मन्त्री हुन खोजेको आरोप उनलाई पार्टीभित्रैबाट आएको छ ।
आइतबार नागरिकता लिएलगत्तै पार्टीको सभापति बनेका लामिछानेले आफ्नो गुमेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद खोजेका छन् । त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन् । त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको साथसमेत लिइरहेका छन् । प्रचण्डले भने लामिछानेलाई मन्त्री बनाउन चाहेका छैनन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउन्जेल रवि र उनको पार्टीलाई नगृह मन्त्रालय नदिने बताउँदै आएका छन् ।
रविले पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि असन्तुष्टि चुलिएको हो । केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले त पार्टीले पनि केही विषयमा गल्ती गरेको र कमजोरी रहेको भन्दै सार्वजनिक नै गरेका छन् । रवि मन्त्री नबने पनि सरकार छाड्न नहुनेमा डीपी अर्याल, शिशिर खनाल, तोसिमा कार्की एक मत छन् । रवि मात्र पार्टीको सर्वेसर्वा नभएको भन्दै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । उनीहरूकै असन्तुष्टिका कारण रवि अहिले नैतिक संकटमा परेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली रवि प्रकरणलाई सामसुम पारेर गठबन्धन जोगाउने अभियानमा लागेका छन् । यदि विवाद बढ्दै जाँदा अर्कै गठबन्धन बन्ने र राष्ट्रपति आफ्नो दलबाट फुत्किने चिन्ता उनमा बढेको छ । सोही कारण रास्वपा गृह मात्र होइन, अन्य कुनै मन्त्रालय नपाए पनि सरकारबाट नबाहिरिने स्रोतले बतायो ।