माओवादीले प्रदेशमा अत्तो थाप्दा समीकरण बनाउन सकस, कांग्रेस रुष्ट
काठमाडौं । विश्वासको मत लिएको भोलिपल्टै गोरखा पुगेर सबै प्रदेश सरकारमा नेतृत्व आलोपालो हुने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै दल माओवादीले बागमती, कोसी, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।
जसकारण प्रदेश सरकारको लफडाको असर संघीय मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेको छ ।बागमती, लुम्बिनी र कोसी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका सांसदले निहुँ खोजेपछि संघीय सरकारलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असफल भएका छन् । प्रचण्डले शुक्रबारभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने घोषणा गरेका थिए । बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय भागबन्डा लगाउने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
केन्द्रमा समीकरण फेरिएसँगै स्वतः प्रदेशमा पनि समीकरण फेरिनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म कतै पनि त्यस्तो संकेत देखिएको छैन । अहिले माओवादीका बागमती र कर्णालीमा मुख्यमन्त्री छन् । सबै प्रदेशमा तेस्रो र एक ठाउँमा दोस्रो दल रहेको माओवादीले बागमती, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन मानिरहेका छैनन् । सोही कारण कोसी, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चाहेका छैनन् ।
लुम्बिनीमा कांग्रेसले स्वाभाविक मुख्यमन्त्री पाउनुपर्नेमा माओवादीको जोखबहादुर महरा पक्षले निहुँ खोजिरहेको छ । महरा पक्षले एमालेका मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नहुने अडान राखिरहेको छ । लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा छन् ।
बागमतीमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल पनि त्यही बाटोमा हिँडेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । तर शाह नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएको छैन । माओवादीका खगराज भट्ट पक्षले त्यहाँ भाँजो हालिरहेको छ । कांग्रेसले प्रदेशको लफडा टुंगिएपछि मात्र केन्द्रमा सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने मनशाय राखेको छ ।
अहिलेसम्म कर्णालीमा कुनै समस्या देखिएको छैन । तर एमालेले सरकार छाड्नेवित्तिकै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादीका समान १३–१३ सांसद छन् । शर्मापछि कांग्रेसबाट जीवनकुमार शाही नै मुख्यमन्त्री बन्ने रणनीतिमा छन् ।