राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणिकरण गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले यसअघि फिर्ता भएको र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रमाणिककरण नगरी राखेको विधेयकलाई नै ऐनको रुपमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालका अनुसार यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल भएर विधेयक पारित भएकाले त्यही विधेयकलाई पारित गराउनुपर्ने निर्णय गरेको हो।

नयाँ विधेयकको रुपमा ल्याउदाँ पनि दुवै संसदमा छलफल नै हुने र यसअघि पनि सार्वभौम संसदले छलफल नै गरेर पारित गरेकाले अघि बढाउने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको उनले बताए। राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन समयमा नागरिकता विधेयकमा समस्या रहेको भन्दै सुरुमा प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरेकी थिइन्। फिर्ता गरेको विधेयकलाई तत्कालीन सरकारले जस्ताको तस्तै पून संसदबाट पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि पठाएको थियो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिनसम्म राखेर निस्क्रिय पारेकी थिइन्। संविधानमा संघीय संसदबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख भएपछि भण्डारीले कुनै पनि निर्णय नगरी निस्क्रिय पारेकी थिइन्। नयाँ राष्ट्रपतिको रुपमा नेपाली काग्रेसका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि नागरिकता विधेयकबारे बहस सुरु भएको थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद र महान्यायाधीवक्तासँग पनि छलफल गरेका थिए। उनले निस्क्रिय रहेको विधेयक कसरी प्रमाणिकरण हुनसक्ने भन्दै कानुनविद्सँग राय मागेका थिए। जसमा कानुनविदहरुले मिश्रित राय दिएका थिए। कानुनविदहरुको मिश्रित राय आएपछि सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट पुरानै नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सँगै नागरिकता विधेयकमा विवाद सुरु हुने देखिन्छ। उक्त विधेयकको विपक्षमा एमाले उभिदै आएको छ। एमालेकै सर्मथनका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश निस्क्रिय पारेकी थिइन्। सोही विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने भएपछि एमालेले यसलाई अजेण्डा बनााउने देखिन्छ।