निर्णय उल्टाएर क्रसर उद्योगीलाई सहुलियत दिँदै

काठमाडौं । सरकारले आफ्नै निर्णय उल्टाएर क्रसर उद्योगलाई पुनः सहुलियत दिने तयारी गरेको छ । २०७९ को माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८० को असारमसान्तभित्र मापदण्ड विपरीत सञ्चालित उद्योगलाई नवीकरण गर्न समय दिएको थियो । सरकारले दिएको उक्त समयभित्र कुनै पनि क्रसर उद्योगले नवीकरण नगरेपछि आफ्नै निर्णय उल्टाउन लागेको हो । क्रसर उद्योेगीहरुले सरकारले गरेको निर्णय नै बाझिएको भन्दै नवीकरण नगरी उद्योग नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले उक्त निर्णयलाई खुकुलो बनाउन लागेको बुझिएको छ । यसअघि गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खुकुलो बनाउनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । मन्त्रालयले केही दिन अघिमात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरेको हो । यसअघि जारी गरिएको उद्योग स्थानान्तरण, दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगकोे नवीकरण हुनुपर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रालयले सो प्रस्ताव पेश गरेको जनाएको छ । ‘यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै बाझिएको देखियो, कुनै पनि क्रसर उद्योगहरु मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालित छैनन्, यो जानी जानी पनि उनिहरुलाई सहजकिरण गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ’, संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसारा साउनदेखि कुनै पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन योग्य नभएपछि बाध्य भएर निर्णय खुकुलो बनाउनु परेको हो । २०७७ मा सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डको दोस्रो संशोधन गरेको थियो । सरकारले उक्त मापदण्ड संशोधन गर्दै खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलाशयबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर दर्ता गरेर उद्योग चलाउन पाइन्छ गरी सहुलियत दिएको थियो । यस्तै, घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने बनाएको थियो ।
उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले क्रसर उद्योग नवीकरण नभएको भन्दै १६ असारदेखि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको बिक्री वितरण रोक्ने घोषणा गरेको छ । महासंघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजन गर्दै उक्त घोषणा गरेको हो । १५ असारसम्म माग पुरा नभए देशभरका क्रसर उद्योगबाट निर्माणजन्य सामग्रीको आपूर्ति ठप्प पार्ने महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले बताए । ‘७ ८ वर्षदेखि सरकारले क्रसर उद्योगको नवीकरण गरेको छैन्, नवीकरण नै नगरेर अहिले अव्यवहारिक मापदण्ड लागु गर्न हामीलाई निर्देशन दिएको छ’, उनले भने, ‘अहिलेको मापदण्ड संशोधन गरेर हामीलाई स्थानान्तरण गर्न विकल्प दियो भने हामी स्थानान्तरण गर्न तयार छौँ । उनले क्रसर उद्योगलाई सरकारले चराको गुड सारे जस्तो हल्ला रुपमा लिएको भन्दै उनले विकल्प नदिदासम्म उद्योग स्थानान्तरण नहुने बताए । गत माघमा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन समयमा इजाजत लिई दर्ता भएका तर, मापदण्डका कारण नवीकरण हुन नसकेका उद्योगलाई असारसम्मका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयले दर्ता भएका सबै उद्योगहरु स्वतः वैध हुने दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्पष्ट भएको भन्दै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु क्रसर नवीकरण गर्न तयार भएका छैनन् । गृह मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार हाल देशभर १ हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योगहरु सञ्चालित अवस्थामा रहेका छन् । जसमध्ये १ सय ३२ उद्योग कुनै पनि निकायमा दर्ता छैनन् । विगतमा उद्योग विभाग र घरेलु कार्यालय तथा अहिले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट भ्याट।प्यान लिएर सञ्चालन गरिएका उक्त उद्योगले ढुंगा, गिटी, बालुवासम्बन्धी विद्यमान मापदण्ड पूरा नगरेको गृहले गरेको अध्ययनमा उल्लेख थियो ।