कांग्रेसले तय गर्यो केन्द्रीय समितिका लागि एजेन्डा
काठमाण्डौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बुधबारदेखि सुरू हुने भएको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने भएको छ। बैठकका एजेन्डा कांग्रेसले तय गरिसकेको छ। सभापति र महामन्त्रीहरू बसेर बैठकका एजेन्डा तय गरिन्छ। तर सोमबार बेलुकी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराहीमा केन्द्रीय समितिका एजेन्डाबारे छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक नै बसेको थियो। उक्त बैठकले केन्द्रीय समितिमा छलफल गरिने मोटामोटी एजेन्डा तय गरेको एक पदाधिकारीले बताए। यसबीचमा कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय अनुमोदनका लागि पेश गर्ने तयारी छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न नसक्दा कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्न सक्ने विधानको व्यवस्था छ। कांग्रेसले गत वर्ष असार २७ गतेदेखि साउन २ गतेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक गरेको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक हुन सकेको थिएन। यसबीचमा कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्न लागिएको हो।
नीति अधिवेशनको मिति र स्थान तय गर्ने एजेन्डामाथि पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनेछ। कांग्रेसले दसैंअघि नीति अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ। २०७८ मंसिरमा भएको १४ औं महाधिवेशनले नेतृत्व मात्रै चयन गरेको थियो। ६ महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्ने भने पनि डेढ वर्षसम्म मिति तय हुन सकेको छैन। संगठनको कार्ययोजना, कार्यतालिका र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनेछ। साथै राष्ट्रव्यापी अभियानबारे पनि छलफल गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। संगठन सुदृढीकरणका लागि देशैभर अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा कांग्रेस छ। चुनावी समीक्षा, प्रदेश र केन्द्र सरकारका कामकारबाहीलगायत विभिन्न विषयमा पनि छलफल हुने गरी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक गर्न लागिएको हो। सरकार र पार्टीबीच समन्वय नहुँदा समस्या भइरहेको केही दिनअघि जिल्ला सभापतिहरूले बैठकमा गुनासा गरेका थिए।
प्रदेश र केन्द्रका सांसदहरूले पनि बजेट बिनियोजनमा गुनासो गर्दै आएका छन्। कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत केन्द्र सरकारमा अर्थमन्त्री छन्। अर्थमन्त्री महतले सबै जिल्लामा बजेट समान तवरले नपठाएको सांसदहरूको गुनासो छ। कांग्रेसमा १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था भए पनि सभापति देउवाले केही संख्यामा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ। देउवाले कोषाध्यक्षसमेत मनोनीत गरेका छैनन्। यी काम महाधिवेशनबाट सभापति भएको ६ महिनाभित्रै गरिसक्नुपर्ने थियो। २८ विभागमध्ये प्रचार विभाग मात्रै गठन भएको छ। अन्य विभाग गठन र नेविसंघलगायत भ्रातृ संस्थाका तदर्थ समिति गठन हुन सकेको छैन।