सर्वोच्चको आदेशप्रति कांग्रेसको टिप्पणी- संंसदको अधिकारमा न्यायालय प्रवेश गर्न मिल्दैन
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले संसद विकास कोषसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै घिमिरेले बजेट निर्माण र पारित गर्ने संंसदको अधिकार भन्दै त्यसमा न्यायालय प्रवेश गर्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘कानुन बनाउने, बजेट बनाउने संसदको अधिकार क्षेत्र हो, यसलाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन । सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि हुन्, कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरुमा निहित छ । बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर त्यसको विरोध गर्ने अधिकार न न्यायपालिकालाई छ, न त कार्यपालिकालाई नै छ ।’
सरकारले बजेटमा सांसदले आफ्नो योजनामा बजेट खर्च गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाको विरोधमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशप्रति टिप्पणी गर्दै सांसद घिमिरेले अदालतले संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बताएका हुन् । ‘अहिले जुन ब्याख्या भएको छ, यो ब्याख्याले हाम्रो संविधानको संरचनालाई नै खलल पारेको छ’ उनले भने, ‘पाँच करोडको कुरा होइन, हामी एक अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौं भने हामीले अंगीकार गरेको लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ ?’
अदालतको उक्त आदेशप्रति सम्पूर्ण संसदको एउटै धारणा हुनुपर्ने बताउँदै उनले कानुन बनाउने संसदको अधिकार कसैले खोस्न नमिल्ने बताए ।