विराटनगर महानगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणले एक–अर्कालाई भुक्तानी तिर्न ताकेता

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक–अर्कालाई भुक्तानी तिर्न ताकेता गरेका छन् । विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले महानगरपालिकाको तीन वटा वडाका सडक बत्तीको लाइन काटेको थियो । लगत्तै पत्र लेखेर महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर र बिजुलीको पोलको भाडा तिर्न ताकेता गरेको हो । विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका अनुसार महानगरपालिकाले सडक बत्तीको मात्रै ८ करोड ६६ लाख ८ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । गत २१ असोजमा बक्यौता तिर्नका प्राधिकरणले गोरखापत्रमा ४५ दिने सूचना निकालेको थियो । सडकबत्तीको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले महानगरका तीन वटा वडाका सडक बत्तीको विद्युत काटेको प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्र प्रमुख सरोजकुमार साहले बताए । प्राधिकरणले काटेको बिजुली महानगरले फेरि जोडेको थियो । प्राधिकरणबाट बक्यौता तिर्न दबाब आएपछि महानगरपालिकाले बिहीबार विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै सम्पत्ति कर र महानगरभित्र रहेका बिजुलीको पोलको भाडा तिर्न आग्रह गरेको छ । महानगरपालिकाले बिजुलीको खम्बा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दिएबापत भएको आम्दानीको १० प्रतिशत बहाल कर पनि तिर्न आग्रह गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले बिहीबार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा सम्पत्ति कर ३ करोड ८१ लाख ८५ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । महानगरमा २३ हजार १ सय ५१ वटा बिजुलीका पोल छन् । महानगरले ती पोलको सात वर्षको ६ करोड १९ लाख २८ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ भाडा बुझाउन ताकेता गरेको हो । महानगरले १० करोड १ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ कर तिर्न अनुरोधसहित पत्र पठाएको पराजुलीले बताए ।

प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्र र प्रदेश कार्यालय स्थापना भएयता सम्पत्ति कर बुझाएको छैन । प्राधिकरणका कार्यालयहरुले स्थानीय तहबाट नक्सा पास गरेका छैनन् । नक्सापास दस्तुर छुट्टै लाग्ने राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतम बताउँछन् । महानगरले बिजुलीको खम्बाको भाडा भने २०७४।७५ सालबाट लिन थालेको हो । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा बिजुलीको प्रतिपोल भाडा २७५ रुपैयाँ, २०७५।७६ मा ३०० रुपैयाँ, २०७६।७७ मा ३५० रुपैयाँ र २०७७।७८ मा ४०० तोकेको थियो । २०७८।७९ मा ४२५, २०७९।८० मा ४५० र चालु आर्थिक वर्षका लागि ४७५ रुपैयाँ प्रतिपोलको वार्षिक शुल्क तोकेको छ । प्राधिकरणले एक्कासी विद्युत कटौती गरेपछि बक्यौता तिर्नका लागि आग्रह गर्दै पत्र पठाएको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले बताए । स्थानीय तह र प्राधिकरणबीच बक्यौताको विषयमा विगतदेखि नै विवाद छ । प्राधिकरणले सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न ताकेता गरेपछि महानगरपालिकाले पनि सम्पत्ति कर र पोलको कर तिर्न ताकेता गरेको उनले बताए । ‘सबै पालिकाले सडक बत्ती बालेका छन्, देशभरिकै समस्या हो यो (बक्यौता)’, उनले भने, ‘यो पुरानो समस्या हो, अहिले पनि आएको छ ।’ प्राधिकरणले बुझाउनुपर्ने कर बुझाए महानगरपालिकाले पनि आफ्नो बक्यौता बुझाउने उनले बताए । विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख साहले महानगरपालिकाले पठाएको पत्र प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको बताए । ‘महानगरपालिकाले पनि आफ्नो करको दाबी गरेको छ’, उनले भने, ‘पोलको कर तिर्ने प्राक्टिसमा छैन, महानगरको चिट्ठी मैले माथि पठाएको छु ।