असक्षम नेतृत्व नेपालको दुर्भाग्य नै हो

एनसेल प्रकरणमा ठूला राजनीतिक दल अझ भनौं गठबंधन दलभित्रका मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी पार्टीका नेताहरू मौन झै छन् । तीनका उच्च नेताहरुले नैतिकता देखाउन सकेनन् । उनीहरुले चाहेको भए एउटा विदेशी कम्पनी कर चुक्ता नगरी स्वदेश फर्कन सक्दैनथ्यो ।

राजनीतिक दलका दोस्रो स्तरका युवा नेताले भने सार्वजनिक रुपमै कर उठाउन सरकारलाई झकझक्याइरहेका छन । सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने लगायत जिम्मेवारी पाएका संसदीय समितिहरुले पनि यो प्रकरणलाई आ–आफ्नो दल र व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गर्न खोज्दैछन् । लेखा र अर्थ समितिले कर असुली गर्न निर्देशन दिएपनी त्यसको असर कतै देखिएन । यसो हुनुमा नेपालका सत्ताधारी हुन या सत्तामा बसेर बाहिरीएका सबै प्राय राजनैतिक पार्टी र ब्यूरोक्रेसी यति निकम्मा छ कि आफ्नो स्वार्थ भन्दा एककदम अगाडि देशका लागि केही सोच्ने जांगर र ईच्छा शक्ति शून्य प्राय नै छ । आर्थिक मुद्दमा केन्द्रित भएर काम गर्ने देशहरुले छोटो समयमै चमत्कार देखाएका छन् । सिङ्गापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया त्यसका उदाहरणहरु हुन् ।

विदेशी सहयोगमै सही भुटानले पनि यसबीचमा प्रशस्त आर्थिक उन्नति गरेको छ । बङ्गलादेश र हिन्दचिनी मुलुकहरु पनि अहिले आर्थिक विकासको यात्रामा निकै अघि बढिसकेका छन् । नेपाल दसवर्षे द्वन्द्वका कारण केही पछि परेको थियो । द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गरिएपछि पनि सत्तास्वार्थको खेलमा मात्रै दलहरु सामेल भइरहे । तिनले आर्थिक एजेण्डामा प्रवेश नै गर्न चाहेनन् । देशले आर्थिक उन्नति गर्नुपर्छ ।

विकसित देशको सूचीमा हाम्रो नाम पनि आउनुपर्छ भन्ने तिनलाई कहिल्यै लागेन । बेरोजगार युवाको जमातलाई सस्तो ज्यालामा ज्यामी, मजदूर, कुल्ली, मेदा गोठाला बनाएर विदेश पठाउने र तिनले पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलाउनेभन्दा पर तिनले कहिल्यै सोचेनन् । यही दुर्भाग्यले गर्दा आज हामी असफल राष्ट्र बन्ने खतराको सामना गरिरहेका छौं । राजनीतिक स्वार्थ र सामाजिक द्वन्द्वले कसरी पतनको खाडलमा जाक्छ भन्ने उदाहरण श्रीलङ्का हो । आज आर्थिक सङ्कट र राजनीतिक असफलताको स्थितिबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्का चार दशकअघि एसियाकै सबैभन्दा विकसित र धनी देश थियो । त्यहाँको साक्षरता दर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । सम्पन्न र सभ्य श्रीलङ्कालाई तमिल विद्रोहले गाँज्यो र पतनका दिन शुरु भए । आज परिवारवादले उसलाई सर्वनाश गरायो । परिवारवादले त रोमानियाँको चाउसेस्कुलाई पनि सिध्याएको थियो । त्यसको लक्षण धेरथोर मात्रामा नेपालमा पनि देखिएको छ । परिवारवादको शिकार भएपछि सारा मापदण्ड उल्लङघन गर्ने, सर्वत्र आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्ने भूत चढ्छ महाभारतको धृतराष्ट्रलाई झैं । त्यसले आर्थिक विकास, भौतिक उन्नति त के राष्ट्रलाई नै पनि दाउमा राख्न नहिच्किचाउने अवस्थामा पुर्याउँछ ।

अहिले विशेष होसियारी अपनाउनुपर्ने सवाल हाम्रा नेताका लागि यही हो । गणतन्त्रपछि आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर एकाध नेताले एकाध पटक भाषण गरे पनि सत्ताको खेल आर्थिक फाईदामा फसेर तिनले त्यसमा ध्यान नै दिन भ्याएनन् । २०४६ सालको आन्दोलनपछि गणेशमान सिंहले हरेक भाषणमा राजनीतिक सङघर्षको लक्ष्य पूरा भएको र अब आर्थिक विकासमा सारा ध्यान लगाउनुपर्ने कुरा गरिरहे । तर, मुलुकको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गर्ने र त्यसलाई आर्थिक विकासको मार्गमा डो¥याउने कष्ट कसैले उठाएन । बिस्तारै गणेशमानलाई नै नेपाली राजनीतिबाट विस्थापित गराइयो ।
आयत–निर्यातको अवस्था र व्यक्तिको सरदर आम्दानीको स्थितिलाई हेरेर मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनी निक्र्योल गरिन्छ । बजेटमा विनियोजित पुँजीगत खर्च तर्फको रकम कति खर्च भयो, रोजगारीको अवस्था के छ, जनतामा क्रयशक्ति बढेको छ कि छैन, आम नागरिकको शिक्षामा पहुँचको स्थिति के छ, सबैले स्वाथ्योपचारको सुविधा पाएका छन् कि छैनन्, भौतिक पूर्वाधारमा कस्तो स्थिति छ भनेर नै विकासको स्थिति हेरिन्छ । अझ कतिपय विकसित देशमा त सन्तुलित खाना र सन्तुष्टिलाई पनि आधार मानेर त्यहाँको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिने परम्परा छ ।