काँग्रेसको प्रस्तावले एमाले, माओवादी र रास्वपामा भूँइचालो

नेपाली कांग्रेसले संसदमा दर्ता गरेको २०४७ पछि लाभको पदमा बसेका सबै व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने प्रस्तावले भूकम्प आउने पक्का

  • सरकार कुहिरोभित्रको कागझै
  • सामान्य डढेलो र आगलागी नियन्त्रण गर्न पनि सरकार असक्षम
  • सहकारी ठगीमा नयाँ नयाँ पटाक्ष बाहिरिँदै
  • एमाले सहकारी विभागका सचिव केवि उप्रेती ३ अर्ब ठगेर भारततिर भागे
  • रास्वपापछि एमाले पनि सहकारी काण्ठमा फस्ने भएरै रविको बचाउमा लागेको रहस्य खुल्दै

काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामीछाने संलग्न सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानवीन समिति गठनको माग गर्दै संसद अधिवेशन अवरुद्ध गराउँदै आएको छ । सरकार र सत्तारुढ दलहरु भने कुनै पनि मुल्यमा संसदीय समिति गठन नगर्ने अडानमा छन ।

संसदमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सिधा टक्करको स्थिति देखिएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको संसदभित्रको तनाव चर्किरहेकै वेला राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी ( राप्रपा ) धर्म निरापेक्षता र गणतन्त्रको खारेजी सहित चालिस सुत्तीय माग राखेर सडक संघर्ष छ, सोचेभन्दा प्रभावकारी भएको राप्रपा नेतृत्वको दावी छ । शान्तिपुर्ण ढंगले प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारी माथि सरकारले वर्वरतापुर्ण दमन गरेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आरोप लगाएका छन । प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहोरा हान्ने , लाठी चार्ज गर्ने र धरपकड गर्ने जस्ता जघन्य आक्रमणले राप्रपालाई आक्रोशित तुल्याएको छ । सत्तारुढ दल एमालेप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने राप्रपालाई यो घटनाले चिढ्याएको छ । प्रदर्शन माथि प्रहरी दमनपछि राप्रपाले गृहमन्त्री रवि लामीछानेको राजीनामा मागेको छ । राप्रपाले गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा यो दमन भएको आरोप पनि लगाएको छ ।
राप्रपामाथिको दमनले सरकार थप अप्ठेरोमा परेको छ । यो घटनापछि प्रतिपक्ष अझ सशक्त र सुदृढ बन्न पुगेको छ । सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामीछाने , श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल समेत पार्टी नेताहरु नै फसेको घटना सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ दलको एउटा घटक राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सामाजिक सञ्जाल अभियान समेत संकटमा परेको छ । आफुलाई काविल गृहमन्त्री दावी गर्नेलामीछाने अहिले नराम्ररी फल्प खाएका छन ।

देशभरि असुरक्षा , वलात्कार हत्या , हिंसा र तनावको वातावरण छ । त्यसलाई चिरेर जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई बिर्सेर मन्त्री लामीछाने विपक्षीलाई गालीगलौज गर्ने आफुलाई आरोप लगाउनेको सत्तासराप गर्ने काममा लागेका छन । लामीछाने गृहमन्त्री बनेलगतै सामुहिक वलात्कार , हत्या र सामाजिक द्धन्द्धका घटना हवतै बढेका छन । सुनसरी जिल्लाको तनावपुर्ण वातावरण शान्त पार्न समेत मन्त्री लामीछाने ले तत्काल कुनै पहल गरेनन् । अहिले गृहमन्त्री लामीछाने आफ्नो पार्टनर साथीले लाखौँ जनताले पाइपाइ गरी सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन गर्ने जीवी राई माथि जारी भएको डिफ्युजन नोटिसलाई लिएर चिन्तित छन । कतै राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याइहाल्यो भने त बर्बादै हुन्छ भन्ने चिन्ताले रातमा निद्रा समेत लाग्न छाडेको छ । यस्तो अवस्थामा लामीछानेले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न कठिन भैरहेको छ । त्यसैले देश भरि फैलिएको आगलागीलाई नियन्त्रण गर्ने , आगलागी नियन्त्रणको क्रममा घाइते भएका र मृत्यु भएकाहरुलाई यथोचित न्याय दिने काममा लाग्न नसकेर आफै अलपत्र परिरहेका छन । जंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्नै क्रममा नेपाली सेनाका तीन जना नवानले ज्यान गुमाइसकेका छन । तर पीडित परिवारलाई राहत दिने, घाइतेलाई उद्धार गर्ने कार्यमा तदारुकता देखाउन नसकेर सरकार आलोचित बनिरहेको छ ।

यति सम्म कि प्रमुख सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी वलको गोदाममा आगलागी हुँदा समेत समयमा अग्निनियन्त्रण यन्त्र पुग्न सकेन । दमकमा अस्पतालमा आगलागी हुदाँ पनि तत्काल वारुण यन्त्र पुग्न सकेन । घटनाक्रमहरुले मिडियामा ठुलाठुला कुरा गर्ने लामिछाने र उनका पार्टिका मन्त्रीहरु निकम्मा सावित भएका छन् । काम गर्न नसकेका दिन आफै सरकार छोड्छौं भन्ने रास्वपा अहिले धर्मसंकटमा परेको छ । एउटा पनि काम राम्ररी गर्न सकेको छैन तर बचन पालन गरेर सरकार छोडिहाल्न पनि मन छैन । यस्तो स्थितीमा जारी संसद अधिवेशनको अवरोध हटाउन, गृहमन्त्री लामिछानेलाई हटाएर काविल उम्मेदवारलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न सहकारी ठगी प्रकरणको संसदीय छानविन प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाउनुको विकल्प छैन । यदि एमाले र माओवादीले रास्वपालाई अभयदान दिने धृष्ठता ग¥यो भने स्थिति झनै विग्रने निश्चित छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणलाई निष्पक्ष छानविनको प्रक्रियामा ल्याउन एमाले अहिले सबभन्दा ठूलो बाधक बनेर खडा भएको छ । एमाले सहकारी विभागका सचिवसमेत रहेका केबी उप्रेती सहकारीको ३ अर्ब रुपैयाँ डवाएर फरार भएका छन् । माओवादीबाट मन्त्री बनेका शक्ति बहादुर बस्नेत, उनकी श्रीमती, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरासमेत सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका प्रमाणहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । देशभरिका सहकारी ठगीका घटनामा एमाले नेताकार्यकर्ताको संलग्नता सबभन्दा बढी छ । छानविन प्रक्रिया अघि बढ्दा तयसको यथार्थ बाहिर आउँछ भन्ने त्रासका कारण त्यसलाई टार्न लामिछानेको ठगी काण्ठलाई व्यक्तिगत बताइरहेका छन् ।

लामिछानेले आफू बच्ने उपायको रुपमा २०४७ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेर काम गरेकाहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थिए । उनले कांग्रेस एमाले र माओवादीलाई तर्साउन प्रयोग गरेको अस्त्र प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियारले यस विषयमा संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अवाक बनेका छन् । संसदमा दर्ता भएको त्यो प्रस्तावको विरोध गर्ने स्थितिमा कुनै पनि दल नरहे पनि आगामी घट्नाक्रमलाई कल्पना गरेर त्रासमा फसेका छन् । सार्वजनिक पदमा बसेकाहरु सबैको सम्पत्ति छानविन गर्ने शक्तिशाली आयोगमा को रहने भन्ने प्रश्न अहिले निकै चर्चामा छ । त्यस्तो आयोगमा काविल प्रोफेसरहरु जो कसैको दवावमा आउँदैन त्यसलाई राखिनुपर्छ भन्ने मत विस्तारै बलियो हुँदै गएको छ । तर एउटा कुरा के भने सत्य हो भने लामिछानेको पार्टीमा भएका अपराधकर्ममा जोडिएका नेताहरु मात्र होइन साना ठूला दलका अधिकांश नेता र पूर्व पदाधिकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीको मनमा पनि त्यो सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ ।

सेयर गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *