मनमोहन पुष्पकमलबीचको फरक : त्यो अल्पमत, यो बहुमत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि संसदीय प्रणालीमाथि नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । संसदलाई प्रतिपक्षीविहीन बनाउने कांग्रेसको यो निर्णयप्रति स्वयं पार्टीभित्रै असहमतिको स्वर सुनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयलाई ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारलाई सघाएको प्रसंग जोडेर कतिपय नेताहरुले विश्लेषण गर्न थालेका छन् । त्यसबेला पनि ९ महिनासम्म चलेको एमाले नेतृत्वको मनमोहन सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो ।
मनमोहन अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएको त्यसबेलाको संसदीय अंकगणित र अहिलेको परिस्थिति भने फरक छ । त्यसबेला अल्पमतको सरकार थियो, अहिले बहुमत जुटाएर दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
आम निर्वाचन २०४८ मा एकल बहुमत प्राप्त गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाएको थियो । तर, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण तीन वर्षमै सरकार ढल्यो र ०५१ मा मध्यावधि चुनाव भयो ।
मध्यावधिमा कसैको एकल बहुमत नआएपछि ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बेलामा कांग्रेसले पक्षमा भोट दिएर सरकार टिकायो र ९ महिनापछि समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेको सरकार ढल्यो ।
अहिले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार मनमोहनको जस्तै अल्पमतको होइन । गत पुस ११ गते १६९ सांसदको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सत्ता साझेदार एमाले लगायतका दलहरुले दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय फेरेका छैनन् । सरकारमा नगएको १० सिटको एकीकृत समाजवादीले पनि विश्वासको पक्षमा मतदान गर्नेभएको छ । यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेससँग प्रतिपक्षमै बस्ने सुविधा थियो । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले मत नदिँदा सरकारै ढल्ने र संसद संकटमा पर्ने स्थिति छैन ।
संविधानविद बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘मनमोहन अधिकारीका पालाको परिस्थिति र अहिले फरक छ । त्यसबेला कांग्रेसले पक्षमा मतदान नगरेको भए संसद बच्दैनथ्यो । ठूलो दलको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर संसद बचाउने संसारभरिकै संसदीय परम्परा हो ।’
‘तर, अहिलेको परिस्थिति फरक छ । पुष्पकमल बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘वर्तमान संविधानले प्रतिपक्षविनाको संविधानको परिकल्पना गरेको छैन ।’
२०५१ सालमा २०५ सदस्यीय संसदमा बहुमतका लागि १०३ सिट आवश्यक पर्दथ्यो । त्यसबेला एमालेसँग ८८ सिट थियो भने कांग्रेससँग ८३ र राप्रपासँग २० सिट थियो । नेमकिपासँग ४, सदभावना पार्टीसँग ३ र स्वतन्त्र ७ जना सांसद थिए ।
त्यसबेला एमाले र राप्रपा वा कांग्रेस र राप्रपा मिल्दा पनि बहुमत जुट्ने स्थिति थियो । त्यही अंकगणितका कारण एमालेको सरकार ढलेपछि २०५६ सम्म राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द कांग्रेस र एमालेको साथ लिएर पालैपालो प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
‘कांग्रेसमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ’
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई संविधानले समेत चिन्छ । संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत हुने भएकाले प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका संवैधानिक नियुक्तिहरुमा समेत रहने गर्दछ । यो अवस्थामा सरकारको पक्षमा मतदान गरेपछि प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्न कांग्रेसले पाउने भए पनि उसमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने विज्ञको भनाइ छ ।
यस सन्दर्भमा बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘ विश्वासको मत दिएपछि पनि कांग्रेस प्रतिपक्षी बेञ्चमा त बस्न सक्छ, तर उसमाथि नैतिक प्रश्न भने उठ्न सक्छ ।’