भ्रामक गतिविधिले सहकारी क्षेत्रप्रति अविश्वास बढयो, सरकारबाट सुरक्षा र साथ चाहियो ःराष्ट्रिय सहकारी महासंघ

सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारसँग माग गरिएको छ । सरकारले त्यस्ता गतिविधि विरुद्ध कारवाहीका साथसाथै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न वा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने काम तत्कालै गर्नुपर्ने जनाइएको छ । सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिकी संयोजक एंव राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकरलाई १३ वुँदे माग बुझाइने बताईन । १३ वुँदे मागमा सन्दर्भ व्याजदरको व्यवस्था खारेज गरी बजार अनुसार स्वचालित ब्याजदर निर्धारण गर्न, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने दफा खारेज गर्न , ३ वर्ष सम्मका लागि सहुलियत ऋण स्वरुप १० अर्ब रुपैया उपलब्ध गराउन, ‘कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष’ तत्काल स्थापना गर्न, समेत माग गरिएको छ ।

महासंघले स्थानिय तह, प्रदेश र केन्द्रमा समेत वित्तीय संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्वीकृतिमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेको छ ।सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन संस्थाहरुको प्रभावकारी अुनगमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्ष्टिीच्युशन बनाइनुपर्ने, सहकारीबाट ऋण लिइ नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर सगोलको परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था गर्न, करचुक्ता लिन बाँकी रहेका सहकराी संस्थाहरुका लागि म्याद थप गर्न, समस्यामा परेका संस्थालाई २ वर्षको कुलिङ पिरियड थप गर्न समेत माग गरेको छ । महासंघले चरम आर्थिक मन्दी र तरलता समस्याले आक्रान्त भएको वर्तमान अवस्थामा राज्य र अभियानको संयुक्त पहलले मात्र वर्तमान सहकारी क्षेत्रको संकटको समाधान निकाल्न सकिने भन्दै यस अघि पटकपटक राज्यसँग राखेका माग सुनुवाई नभएको भन्दै आफ्ना माग पुन अघि सारेको प्रेस सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो ।

आगामी १७ गते सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयकी मन्त्रीलाई मागपत्र बुझाइने उनले जानकारी दिईन । सरकारको सहयोग विना कुनै पनि क्षेत्र अगाडी बढ्न नसक्ने भन्दै उनले सहकारी क्षेत्रको समस्यामा पनि राज्यको सहयोग आवश्यक रहेको उनले जनाइन । अहिले भएको सहकारी नै धेरै भएर समस्या आईरहेका बेला स्थानिय र प्रदेश सरकारले नयाँ सहकारी दर्ता गरेर झनै समस्या थपेको उनको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के बी उप्रेतीले सहकारी अभियानले उठाएका जायज माग राज्यले संम्बोधन नगरे सडक आन्दोलनमा समेत जाने बताए । बैशाख भरी हाम्रा माग सुनुवाई नभए जेठ ३ गतेबाट सडक आन्दोलनमा जाने उनको भनाई छ ।

७७ जिल्लाकै छाता संघहरुको अगुवाइमा देशभरी आन्दोलनमा जाने र अभियानले उठाएका माग परा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने उप्रेतीले बताए । नेपाल बचत बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ नेफस्कूनको अध्यक्ष परितोष पौडेलले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय स्थिरता कायम राख्नु नै अहिलेको मुल मुद्धा भएको बताए । ऐन कार्यान्वयनको विषय मुख्य चुनौती भएको भन्दै उनले ऐन कार्यान्वयनमा राव्य उदासिन हुँदा अहिलको समस्या आएको बताए । महासंघका सञ्चालक एंव सहकारीका समस्या समाधान समितिको सदस्य राजेन्द्र पौडेलले कोभिड १९ र रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा त्यसको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा समेत परेको बताए । सहकारीका समस्यामा राज्य जिम्मेवार बन्न उनको आग्रह छ ।