फास्टट्रयाकमा असफल सेनालाई हेटौडा कपडा उद्योग दिने तयारीपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दाहालले हालै एउटा औपचारिक कार्यक्रममा विराटनगर जुटमिल,हेटौडा कपडा उधोग,गोरखकालि रवर उधोग,बुटवल धागो कारखाना समेतका उधोगलाई पुन सञ्चालनमा ल्याईने दावी गरेका छन् ।

सरकारले झन हेटौडा कपडा उधोग सञ्चालन गर्न नेपाली सेनालाइ दिने उनको अभिव्यक्तिले अहिले सरकारको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । फास्टट्रयाकमा असफल बनिरहेको सेनालाई हेटौडा कपडा कारखानाले सफल बनाउला त ? हेटौडा कपडा कारखानामा पटक पटक लगानी गरेर पनि असफल सरकारले किन पाठ नसिकेको राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्नु खोजेको हो ? भन्ने जस्ता कुराले अहिले चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ ।

साथै सरकारको यो कदमले सेनालाई पुर्णरुपले भ्रष्ट र निकम्मा निकायमा परिणत गर्ने उद्देश्य देखिन्छ । २३ वर्षदेखि बन्द रहेको आफ्नो स्वामित्वको हेटौँडा कपडा उद्योग नेपाली सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने गृहकार्य सँगै सेनाले कपडा उद्योग चलाउने प्रस्तावसहितको कार्ययोजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका उच्च अधिकारीलाई ब्रिफिङसमेत गरेको छ । ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सेनालाई कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न दिनेबारे सकारात्मक देखिएका छन् ।

नेपाली सेनाले यसअघि केहि व्यापारिक कामगर्दा समेत भ्रष्टाचारमा फस्दै आएको थियो । सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गरेर उधोग नै चलाएपछि सेनाको शान ,गरिमा र मर्यादा स्खलित हुने निश्चित छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८०–८१ मै सरकारले नीतिगत निर्णय गरी उद्योगको स्वामित्व सेनालाई हस्तान्तरण गरिदिए डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरीको छनोट तथा खरिद प्रक्रिया यही वर्षबाट सुरु गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, ०८१–८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्तावित मोडालिटी छ भने ०८२–८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने र नियमित उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा नौ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने सैनिक कार्यदलको निष्कर्ष छ । सेनाकै कमजोरीका कारण अहिलेसम्म काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको लागत र समयावधि बढ्दै गएको छ । निर्माण गर्ने बेला ७५ अर्बमा बन्ने भनिएको फास्ट ट्रयाक अझै दुई तीन वर्षसम्म बन्ल्ला जस्तो देखिएको छैन लागत बढेर दुई खर्ब पुग्ने भएको छ । सेनाले अहिलेसम्म आफ्नो सबै प्रतिष्ठा फास्ट ट्रयाक बनाउँदा नै गुमाइसकेको छ ।

फेरि हेटौडा कपडा उद्योग सेनाले चलाउँदा के होला ? हेटौडा कपडा उद्योग सेनालाई दिने तयारीपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा पनि हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो ।