शिक्षा नीतितर्फ ध्यान देउ !

शिक्षा क्षेत्र आज पनि मुलुकको सबैभन्दा अस्तब्यस्त र अराजकताको केन्द्र बनेको छ । सामुदायिक बिद्यालय प्रति टुटेको जनविश्वासलाई जोड्ने र आफ्नै देशमा भनेजस्तो शिक्षा हाशिल गर्न सकिने विश्वास पढ्ने उमेरका नागरिकमा जागृत गर्ने तर्फ आजसम्म कुनै पनि निकायको ध्यान गएको देखिदैन । शिक्षा क्षेत्रलाई यो वा त्यो बहानामा राजनीतिक स्वार्थको केन्द्र बनाउने काम भइरहेको छ । सरकार, शिक्षामन्त्री, मन्त्रालय, राजनीतिक दलहरु र शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सबै संघसंस्थाहरु यात रोजगारीको रुपमा यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन या निहीत राजनीतिक स्वार्थपुर्तिका लागि ।

विद्यार्थी संगठनहरु अहिले पार्टीका भातृसंगठनमै सीमित छन् । शिक्षक र प्राध्यापक संघको पनि स्वतन्त्र अस्तित्व छैन । सबै राजनीतिक दललाई रिझाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नमै तल्लिम छन् । यस्तो अबस्थामा सरकारले शिक्षाको महत्व जनजनमा जागृत गर्न कोशिस गर्नुपर्ने हो तर सरकारको ध्यान अन्तै छ । कसरी सरकारमा टिकिरहने सरकारी सम्पतीको दु्रुपयोग कसरी गर्ने र त्यसबाट अधिकतम लाभ हाशिल गरेर चुनावसम्म आफ्नो स्थिती कसरी सुढृढ बनाइराख्ने भन्नेमा नै छ । शिक्षाको अर्थ, औचित्य र महत्ववोध नगर्ने, कुनै जादुजस्तो ठान्ने र ‘स्टन्ट‘ गरेर चर्चामा आउनेहरुलाई शिक्षाको लगाम सुम्पिने कामले दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रलाई ठुलो नोक्सानी हुने निश्चित छ । नीति, योजना र कार्यक्रमका आधारमा शिक्षालाई कसरी सही मार्गमा हिडाउने भन्ने कुरामा अहिले पनि कसैको ध्यान गएको छैन । शिक्षाको बजेट र यसमा विश्व समुदायको आर्थिक, प्राविधिक सहयोगलाई दुरुपयोग गर्ने मनसायले मात्र शिक्षामन्त्रालय हातपार्ने दाउ गर्नेहरुबाट शिक्षा क्षेत्रको समुचित विकास सम्भव छैन ।

आजदेखि एसइइ परीक्षा शुरु भएको छ । एसइइको औचित्य, विद्यार्थीको शैक्षिक जीवनमा त्यसले पार्ने प्रभाब र स्कुल ग्राजुयशनपछि ग्राजुयटले पाउने अवसरको सम्बन्धमा पनि विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले ठोस जानकारी हाशिल गरेका छैनन् । ठुलो डंका पिटाएर शुरु गरिएको ‘लेटर ग्रेडिङ‘ प्रणाली पनि यसै बर्षदेखि खारेज हुँदैछ । त्यसको शुरुवात कुन उदेश्यले गरिएको थियो र किन त्यसलाई खारेज गरियो भनेर कसैले पनि जवाफ दिन कोशिस गरेका छैनन् । यो त विद्यार्थीलाई ‘गिनीपिग‘ बनाउने दुष्प्रयास सिवाय अरु केही भएन । एसइइलाई अहिले पनि प्रदेश स्तरिय परीक्षाको रुपमा हेरिएको छैन । तर सरकारले यसलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा चल्ने परीक्षाको अवधारणा अनुसार सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । कक्षा बाह्रको परीक्षालाई पुरानो एसएलसीको रुपमा विकास गर्न खोजेको छ । तर त्यसको गरिमा बुद्धिमा पटक्कै ध्यान दिएको छैन । विश्वविद्यालयको संख्या दिनदिनै बढ्दै छ । तर विद्यार्थी भने बाह्र कक्षा सकिदा नसकिदै झोला झ्याम्टा कसेर विदेश हानिईसकेका हुन्छन । परिणामस्वरुप यहाँ पढ्ने विद्यार्थी नभएर विश्वविद्यालयहरु नै खाली हुँदैछन । यसरी अस्तव्यस्त भएको शिक्षा क्षेत्रलाई सुचारु ढंगले चलाउन अनावश्यक बकवास गर्ने, स्टनवाजीमा रमाउनेबाट सम्भब छैन । रातारात परिवर्तन हुने गठबन्धन र सरकार बनाउन र टिकाउनमै सारा ध्यान लगाउनेले शिक्षाको नीतिगत पक्षमा पनि ध्यान दिने हो कि ?