नेपाली समाज : हिजो र आज

कुनै पनि देश हुनका लागि भूभाग, स्थायि जनसंख्या, सरकार र अन्य देशसंग अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध स्थापना गर्न सक्ने सक्षमता हुनु पर्ने सर्व स्वीकार्य स्थापित मान्यता हो । यि चार कुराहरु नभएको अवस्थामा कुनै पनि समाजले देशको रुप धारण गर्न सक्दैन । यि चारै कुराहरु विद्यमान भएकोले नै नेपाल एक देशको रुपमा रही आएको छ ।

यस लेखमा दिन प्रतिदिन नेपाली समाजको मुल्यपद्दतिमा कसरी क्षयीकरण भैरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । नेपालको एकीकरण पूर्व नेपाल वाइसे चौवीसे राज्यमा विभक्त थियो । लिखित कानूनको रुपमा शास्त्रोक्त विधान अनुसार राजाले शासन गर्ने परम्परा थियो । सामान्य रुपमा इतिहास अध्ययन गर्दा राजा र जनताको वीचमा सुसम्वन्ध रहेको, समाज र मानव जीवन सरल र सामान्य नै रहेको पाइन्छ । शिक्षा गुरुकुलमा आधारित धर्म शाश्त्रका कुरामा मात्र सिमित थियो । काठमाण्डौ उपत्यकाका मल्ल राजाहरुले कला संस्कृतिको विकासमा उल्लेख्य कार्य गरेको देखिन्छ ।

नेपालको एकीकरणको समय र राणा शासन काल पूर्वसम्मको इतिहास द्वन्दयुक्त रहेको र खासगरी व्रिटिस इष्ट इण्डियासंगको युद्ध, वीरताको गाथा र पराजयको पीडासंग जोडिएको छ । यो अवधिसम्म नेपालको शासन प्रणालीमा शासक र शासित वीचको सम्वन्ध शोषक र शोषितको रुपमा रहेको पाइदैन ।

राणा शासनको शुरुवातदेखि नै राणाहरुले जनता र शासक वीचको स्पष्ट विभाजनको रेखा कोर्ने कार्य प्रारम्भ गरे । राज्यका स्रोत र साधनहरु राणाहरुको हित र व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्न प्रयोग गरे । शोषण, अन्याय, अत्याचार र दमन शासनको चरित्र वन्य पुग्यो । यद्यपि लहड मै भएपनि स्वास्थ्य, शिक्षा र आद्यौगिकीकरणको क्षेत्रमा थोरै भएपनि कार्यहरु प्रारम्भ नै नभएका भने होइनन, त्यसको प्रकृति र क्षेत्र सीमित थियो । प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपछि अशिक्षित जनता, अपरिपक्य राजनीतिक पार्टी तथा प्रत्यक्ष शासन सञ्चालनको महत्वाकांक्षी राजाका कारण प्रजातन्त्र अपहरणमा पर्यो । करीव तीस वर्षसम्म नेपाल निर्दलिय निरंकुश र वन्द समाजको रुपमा रह्यो । यस अवधिमा अपेक्षित रुपमा नभएपनि शिक्षा, स्वास्थ्य र छापा सञ्चारको क्षेत्रमा केही प्रगति भएको देखिन्छ । यो अवधिमा पनि नेपाली समाज तुलनात्मक रुपमा सरल र सभ्य थियो भन्न सकिन्छ । सामाजिक संरचनाहरु यथावत थिए पारस्परिक सहयोग र आपसी विश्वास यथावत थियो । २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले निर्दलिय शासन प्रणाली, निरंकुश राजतन्त्र र वन्द समाजलाई परिवर्तन गरी वहुदलिय, प्रजातान्त्रिक र खुल्ला समाजको स्थापना गर्यो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान पनि वन्यो र लागू भयो । संविधान वमोजिम वहुदलिय प्रणाली अनुरुप निर्वाचन भै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधि सभाले संसदमा वहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार पनि वन्यो । नयां सरकारले खुला अर्थतन्त्र अवलम्वन गर्यो । केही वैदेशीक लगानीका उद्योगहरु पनि खुले र सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजीकरण पनि गरियो । तर सरकारले स्थायित्व लिन सकेन, समाजको हरेक क्षेत्र दलियकरण भयो, समाज दलिय रुपमा विभाजित भयो । समाजका हरेक संयन्त्रहरु दलियकरण भए, एउटै परिवारभित्र पनि दलिय रुपमा विभाजन भयो । पारस्परिक सहयोग र सहकार्यको सामाजिक संस्कृति क्षयिकरण भएर गयो । योग्यता. क्षमता र कार्य कुशलता व्यक्तिको गुणको आधारमा निर्धारण र मूल्यांकन गरी दिनु पर्ने जिम्मेवारी वा राज्यका पद र प्रतिष्ठा दलिय आवद्धताको आधारमा मात्र निर्धारण र मुल्यांकन हुने पद्धति वस्यो । परिणाम स्वरुप राज्यका सवै संयन्त्रहरुले डेलिभरी दिन छोडे । यसै वीचमा शुरु भएको माआवादी जनयुद्धले समाजमा वांकी भएका सवै संयन्त्रहरु र सामाजिक मूल्य र मान्यताहरु क्षत विक्षत हुन पुगे ।

२०६२/६३ को जन आन्देलनले माआवादीलाई शान्तिको वाटोमा ल्याउने, राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र संविधान सभा मार्फत संविधान वनाउने कार्यको पृष्ठभूमि तयार गरेको हो । २०६४ को मधेश आन्देलनले संघीयताको पृष्ठभूमि तयार गरेको थियो । दुई पटकको संविधान सभाको निर्वाचनपछि वनेको संविधान पारित गर्ने समयमा सर्वसम्मत नहुंदा र यसमा वाह्य प्रभाव वढ्दा नाकावन्दी समेतको अवस्था भोग्नु परेको थियो ।

संविधान कार्यान्वयन र संघीयतामा रुपान्तरणको समयमा संघीयता प्रति अनुदार र अधिनाकवादी प्रवृर्त्तितका व्यक्ति शासकीय नेतृत्वमा पुगे । परिणाम स्वरुप संघीय निजामती, शिक्षा र यातायात क्षेत्रका कानूनहरु हालसम्म पनि वन्न सकेका छनन् । प्रदेश सरकार त झन दिशा विहिन वन्न पगेका छन । संवैधानिक र कानूनी रुपमा संस्थागत गरिएको आरक्षण, सकारात्मक विभेद, पहिलेको विभेदको क्षतिपूर्ति, समावेशीता र सहभागीता यान्त्रिक भएको छ ।

आधारभूत शैक्षिक योग्यता तथा गुणस्तर र प्रतिष्पर्धा विनाको यो यान्त्रिकीकरणको क्रम १० देखि १५ वर्ष अझै जारी रहेमा राज्य संयन्त्रमा संख्यात्मक विविधता त पक्कै देखिने छ तर गुणात्मक पक्ष निकै कमजोर हुनेछ । परिणाम स्वरुप राज्य संयनञ्त्र डेलिभरी दिन नसक्ने भद्दा यन्त्र हुन गैरहेको छ । स्वार्थ समूहले प्रभाव पार्ने मात्र होइन निर्णायक भूमिका नै निर्वाह गर्ने अवस्थामा छन् । निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको तर्जुमा गर्ने, वैदेशीक रोजगार व्यवसायीले वैदेशीक रोजगार ऐन नियमको तर्जुमा गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन नियम निजामती युनियनहरुले तर्जुमा गर्ने र वार एशोशिएशनले प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्ने र हटाउन समेत सक्ने भएपछि राज्यको अवस्था वुझ्न धेरै कुरा लेख्नु पर्ने देखिदैन ।

दलिय,जातिय, क्षेत्रिय र धार्मिक रुपमा नेपाली समाज चरम विखण्डनको अवस्थामा छ । विविधता नै विभाजन र विखण्डनको आधार वन्न लागेको देखिन्छ । कुन अपराध कसले अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा कहां लाग्ने भनेर कानूनमा व्यवस्था भैसकेपछि राज्यका अनुसन्धानकारी निकायहरुले अपराधको सूचना पाएपछि स्वतः अनुसन्धान गर्नु पर्नेमा कुन मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने र कुनमा अनुसन्धानमा नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीले भन्नु पर्ने वा भन्ने विषय होइन । यो त कानूनी शासनको अवधारणा विपरीतको कार्य हो । यसले प्रहरी वा अनुसन्धान गर्ने निकायप्रतिको विश्वसनियता कमजोर वनाउछ, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न कठिन हुन्छ । यस्तो निश्पक्षता र पारदर्शीता भन्ने शव्दको आचित्य नै रहनै गरी समाप्त हुन्छ र सवै स्थानमा राजनैतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने देखिन्छ । जनयुद्ध गरेर त्यतिठूलो जनधनको वलीदानवाट आएको नेकपा माआवादी अर्को चुनावसम्म त्यो पार्टी नै रहन्छ रहदैन भन्न सकिदैन । मूल्य विहिन र विचार शुन्य राजनीतिक दल, दृष्टिकोण शुन्य सरकार, संस्कार शुन्य संसद र विवेक शुन्य न्यायालयनै आजको यथार्थता वन्न पुगेको छ ।

प्रजातान्त्रिक दलिय प्रतिष्पर्धाको अभ्यासमा आएपनि, तीसौ वर्ष खुल्ला संसदीय राजनीति गरे पनि, जति धेरै वर्ष जेल वसेपनि अधिनायकवादी राजनैतिक सैद्धान्तिक धरातल, व्यक्तिमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको तानाशाही चरित्र, दमित इच्छा आकांक्षा र र कमजोर संस्कार भएका व्यक्ति पार्टी नेतृत्वमा वा सरकारमा पुगेपछि जतिसुकै वलियो जनाधार भएको राजनैतिक दल वा त्यसले वनाएको सरकार भएपनि तासको घर जस्तै ढल्ने पक्का देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेकपा एमाले र त्यसको अध्यक्षलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । पार्टी थाम्न नसकी पार्टी र सरकार दुवैवाट विमुख हुन पुगे । कतिसम्मको निरंकुश चाहना भने म सर्वसम्मत अध्यक्ष हुनु पर्छ म वाहेक अर्को पार्टी अध्यक्षमा उठन पनि पाउखैन । यस्तो विभेदकारी व्यक्ति वा नेता जसले न्याय, समानता, विकास र समृद्धिको कुरा गरेमा कस्तो अर्थ लाग्छ ?

नेपाली कांग्रेस खुला संसदीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकोले लामो अवधिसम्म रहन सक्ने एकमात्र पार्टी हो । तर यस्को पनि परिवर्तन ग्रहण गर्ने प्रणाली कमजोर छ र भविष्यमा नेपालको हिन गर्न सक्ने तथा देश अगाडि वढाउन सक्ने नेतृत्व नै छैन । सवै पार्टीका नेतृत्व र कार्यकर्ता पुर्णत दलालीमा केन्द्रीत छन् । यस स्थितिमा देशको अस्तित्व माथि नै संकट पर्ने देखिन्छ ।