बैंक तथा बीमा कम्पनीले मर्जर र एफपीओमा कर तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । बैंक तथा बीमा कम्पनीले मर्जर तथा एफपीओमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेसँगै बैंक तथा बीमा कम्पनीले कर तिर्नुपर्ने भएको हो । बिहीबार भएको सुनुवाईपछि कर असुल्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध बैंकर र बीमकले दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले सरकारको उक्त निर्णय सदर गरिदिएको हो । यसअघि बैंकर र बीमकले मर्जर तथा एफपीओको कर असुल्ने निर्णय विरुद्ध परमादेश माग्दै अदालतमा रिट हालेका थिए ।

विभिन्न १५ वटा वाणिज्य बैंक र २ बीमा कम्पनीहरुले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । बैंकहरुले एफपीओमा र मर्जररएक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुई वटा रिट दर्ता गराएका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबि, नबिल, सानिमा, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, एनआइसी एशिया, कुमारी, हिमालयन, प्राईम, प्रभु, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मुद्दा हालेका थिए । त्यस्तै, बैंकहरु अदालत गएपछि प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गरेका नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नेपाल लाइफले असोज २ गते र शिखरले असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थिए ।