८६ स्थानीय तहले जग्गाको कित्ताकाट खोल्दै

काठमाडौं । अघिल्लो साता काठमाडौं महानगरपालिकाले जग्गाको कित्ताकाट खोल्यो । महानगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्दा कृषियोग्य जग्गा शुन्य रहेको भन्दै कित्ताकाट खोलेको हो । महानगरपालिकामा भू–उपयोग परिषद्ले महानगरभित्र कृषियोग्य जमिन नभेटेपछि कित्ताकाट खोलेको जनाएको थियो ।
बैठकमा मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरपालिका क्षेत्रको जमिन गैरकृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरिएको जानकारी गराएका थिए । उनले यसअघि रोक्का रहेको जमिनको कित्ताकाट र अंशवन्डा फुक्का हुने बताएका थिए । यस्तै, धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पनि कृषियोग्य र गैरकृषियोग्य जग्गा वर्गीकरण गरेर कित्तकाकाट खोलिसकेको सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले जग्गा वर्गीकरणको निर्णय भइसकेको बताए । ‘जग्गा वर्गीकरणको क्रममा सरकारले निर्धारण गरेको बसोबास क्षेत्रको आठ धुर जग्गा कित्ताकाट हुने यथावत छ, कृषि क्षेत्रको जग्गा दुई कट्ठाभन्दा कम्तीको कित्ताकाट हुँदैन । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको थियो जसले गर्दा जग्गाको बेचबिखनसमेत रोकिएको थियो । उपमहानगरपालिकाले वर्गीकरण टुङ्ग्याएपछि केही दिन जग्गाको खरिदबिक्रीमा तीव्रता आउने बताइएको छ । यी केही प्रतिनिधि स्थानीय तह मात्रै हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते परिपत्र गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहले मंसिर २३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्टाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही परिपत्र अनुसार हालसम्म ८६ स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेको बताइएको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ८६ स्थानीय तहले मात्र भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गरेका छन् । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ८६ वटा स्थानीय तहले ऐनले तोकेको कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याएका छन् । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले तोकिएको समयभित्र ८६ स्थानीय तहले मात्रै जग्गा बर्गीकरण गरेको बताए । उनका अनुसार तोकिएको समयावधि सकिएपछि अब सबै स्थानीय तहले ऐनले व्यवस्था गरेको १० क्षेत्रमा वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । तर, विभागले स्थानीय तहलाई नीतिमा व्यवस्था भएअनुसार १० क्षेत्रमा वर्गीकरणका लागि समयावधि तोकेको छैन । यस विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । यसअघि नै नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख तथा तथ्यांक तयार पारेर सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । उक्त नक्सा तथा डाटा प्रयोग गर्न नापी विभागले आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था समेत गरेको थियो । भू–उपयोग ऐनअनुसार जमिनलाई कृषि, वन, उद्योग, व्यावसायिक, खानी, नदीनाला, सार्वजनिक उपयोगसमेत गरी १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसअघि सरकारले २०७४ साउन २६ गते खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०७४ भदौ ४ गते संविधानको धारा २५ सम्पत्तिको हक व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्दै जग्गा प्लटिङ नरोक्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली अनुसार घरजग्गा कित्ताकाटमा काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्युनतम ४ आना १ दाम ९१३० वर्गमिटर० भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई पाँच सय वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तराई र भित्री मधेसको हकमा ६ सय ७५ वर्गमिटर र यी क्षेत्रबाहेकका भूभागमा एक हजार वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । जग्गा वर्गीकरण भएका स्थानीय तहमा अब खरिदबिक्री बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । खरिदबिक्री बढेपछि अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन सक्ने धेरैको अपेक्षा छ । पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा कमि आइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर राजश्वमा पनि परिरहेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालू आवको कात्तिकमा ३ अर्ब ७६ लाख २५ हजार नौ सय १६ रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । विसं २०७७ कात्तिकमा तीन अर्ब छ करोड २५ लाख ६३ हजार सात सय २७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो भने २०७८ साल कात्तिकमा ५ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । घरजग्गाको कित्ताकाटमा भू–उपयोग नियमावली लागू भएसँगै शहरी क्षेत्र र बाहिर जिल्लाहरुमा समेत जग्गाको कित्ताकाट घट्दै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गिकरण गर्न नसक्दा कारोबार तथा कित्ताकाटमा कमी आएको बताए ।
उनले घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट घट्दै जानुमा भू–उपयोग नियमावली लगायत बैंकिङ प्रणालीले लिएका नीतिहरु बढी प्रभाव पार्ने बताए । ‘बैंकहरुले घरजग्गा कारोबारमा गरेको कर्जाको व्यवस्था,राष्ट्र बैंकले लिएको नीति,सरकारले नयाँ शहर निर्माण गर्ने लिएका नीतिहरु र पुँजीगत खर्चको नीतिले पनि घरजग्गा कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो ।