जनमतलाई सरकारमा ल्याउँदा पर्यटनमन्त्री किरातीको पद धरापमा
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय लिएको छ । सोमबार साँझ बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले जनमतलाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिएर भए पनि सरकारमा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । तर अहिलेसम्म कुन मन्त्रालय दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।
आइतबार बिहान जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए । राउतले सरकारमा आउन तीन सर्त राखेका थिए । संघीय सरकारमा कम्तीमा दुई मन्त्री, मधेस प्रदेश सरकारमा आफ्ना दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने र बजेटमा मधेस प्रदेश उपेक्षामा परेकाले योजना थप गर्नुपर्ने उनको सर्त थियो ।
जसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक देखिएपछि जनमत पार्टी सरकारमा सामेल हुन राजी भएको हो ।
सोमबार गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले जनमतलाई सरकारमा ल्याउनेबारे परामर्श मागेका थिए । जनमतलाई सरकारमा फर्काउन सबै दल सहमत भएको लोसपाका वरिष्ठ नेता शरदसिंह भण्डारीको भनाइ छ ।
‘जनमतलाई सरकारमा ल्याउन सबै दल सकारात्मक छन् । कुन मन्त्रालय दिएर कसरी मिलाउने, त्यो जिम्मेवारीचाहिँ प्रधानमन्त्रीको हो,’ भण्डारीले भने ।एकीकृत समाजवादीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने जनमतले दुई मन्त्रालय मागेको अवस्थामा थप एक राज्यमन्त्री दिएर भए पनि सरकारमा ल्याउने सहमति भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्यटन वा संघीय मामिलामध्ये एक मन्त्रालय दिने मनस्थिति बनाएका छन् । जनमत पार्टीले पर्यटन मन्त्रालयमा आँखा लगाएकाले वर्तमान मन्त्री सुदन किरातीको पद धरापमा पर्ने देखिएको छ । त्यसै पनि उनी अहिले निकै विवादमा छन् ।मन्त्री किरातीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई एक साताभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाएका थिए ।
प्राधिकरणका महानिर्देशकले स्पष्टीकरण बुझाउने समयसीमा सोमबारसम्म भएको, तर साँझसम्म पनि मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण विधिवत् दर्ता नभएको पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । महानिर्देशकले नै नटेर्ने मन्त्री किन राख्नु भन्दै अहिले किरातीको विरोध भइरहेको छ ।