नयाँ बर्षले सम्झाएका पुराना कुराहरु भाग २ ः बिचारको विविधता

नयाँ बर्षले सम्झाएका पुराना कुराहरु भाग १ः दल भित्रका बीकृति बाट क्रमशः
विश्वभरि नै राजनीतिक विकासलाई एउटा प्रणालीका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ जसअनुसार नागरिकहरूको मागलाई सम्बोधन या जवाफ दिन सक्ने क्षमताको विकास राजनीतिक दलहरूले गर्न जरुरी छ । जब राजनीतिक दलहरूमा जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता रहन्न त्यतिखेर सम्पूर्ण व्यवस्थाप्रति नै जनताले आलोचना या इन्कार गर्न पुग्छन् र राजनीतिक दलहरूप्रति सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । (९) भगवान रामको राज्यलाई अशल जनतान्त्रिक ब्यवस्था अझ कसैले त साम्यबादी व्यवस्था नै भन्ने गरेका छन् । नेपालमै पनि भगवान रामको शासन त पञ्चायती प्रजातन्त्र कै नमूना थियो भन्ने पनि कसैले लेखेका छन् । रामराज्यमा जति खुशी तथा सुखी जनता त्यसपछिका अरु कुनै देवताको पालामा पनि थिएनन् पनि भनिन्छ । सिद्धान्तलाई समाजसँग आवद्ध गरेर शासकले देश राज्य हाँक्ने हो भनेर बुद्धिजिविहरु केही भन्ने गर्छन । नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जहाँ प्रतिपक्षी नै छैन शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाका लागि सुजित महत, दिपेश शाही र किरण दाहालले नेपालको समसामयिक राजनीतिमाथि संवादमा बि.सं.२०७८ पुष २३ गते राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाले निम्न कुरा भन्नु भएको थियोः (क) समकालीन मुद्दा धेरै छन् । कुनै पनि विषयमा दलका महाधिवेशनहरू प्रवेशै गरेनन् । वैचारिक रूपमा जेलिएका थुप्रै प्रश्न छन् । कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीबीच वैचारिक फरक छुट्याउने कसरी ? एउटै हुन पनि पाइयो, तर आफू को हो त भन्नुपर्‍यो नि । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक नीतिलगायतका विषयमा पार्टीभित्र मन्थन हुने ठाउँ नै छैन । बरू, पहिला–पहिला हुन्थे । बहस सिर्जना गर्नै सकेनन् । त्यसको कारण छ । नेताहरू विश्वसनीयता जिरो, वैधताशून्य छन् । (ख) राजनीतिमा किन छन्, केका लागि छन्, के गर्छन् र के बोल्छन् भन्नेमा आनकातान फरक देखिसकियो । जतिसुकै गुलिया कुरा गरे पनि लागू गर्ने होइनन् । २०५८।०५९ सम्म आइपुग्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला अति अलोकप्रिय थिए । २०६२।०६३ को परिवर्तनताका उनीजति पनि अरू नदेखिँदा उनको अलोकप्रियता घट्यो, लोकप्रियता स्वीकार्यता बढ्यो । अहिले त प्रचण्ड,माधव नेपालहरू नै आदरपूर्वक ‘गिरिजाबाबु’ भन्ने गर्छन् । हेर्दाहेर्दै इतिहास पुनर्लेखन भयो,हेर्नुस् । गिरिजाप्रसाद सुध्रिएका हैनन् नि । त्यसपछि नै सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका हैनन् र । (ग) यिनीहरूबाट परिवर्तन सम्भवै छैन । सामाजिक लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक समाजवादतिर जाने कुरै गर्नुपर्दैन । पदमा पुगेर भ्रष्ट नभइदिए पुग्छ । समस्याको समाधान सामान्य छ,गर्न सक्ने बुद्धि छैन,भ्रष्ट मात्रै नभइदिनु । तर, भ्रष्ट नहुनलाई पनि बुद्धि चाहिन्छ । मान्छे स्वभावैले नैतिक हुने प्राणी हैन, बनाउनुपर्ने हुन्छ । भ्रष्ट भनेको आर्थिक पक्षमा मात्रै लागू हुँदैन । आयोग, विश्वविद्यालयमा आफ्ना बफादार लैजानु पनि भ्रष्ट हुनु हो । (घ) आलोचनात्मक बहसले नै समाजलाई अगाडि बढाएको हुनुपर्छ । राज्यका सबै संस्थाले बहस सुनिरहेका हुन्छन्, राजनीति गर्नेले मात्रै होइन । कुन व्यक्तिले कस्तो बहस गर्ने भन्ने त समाजमा के भइरहेको छ भन्ने कुराबाट गइरहेको हुन्छ । त्यसैले पहिलो, आलोचनात्मक हुने भनेको समाजले प्रश्न गरेको छ भनेपछि निर्णयकर्ताहरू यसै सजग बन्न पुग्छन् । दोस्रो, आलोचना नभएपछि थप बिग्रिने हुन्छ । र, ‘पब्लिक ओपिनियन’ भनेकै आलोचनात्मक हुने हो । राम्रो कुराको पनि पहिचान गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने पनि हो । हाम्रा नेताहरूको संगत कस्तासँग छ, कस्ता मान्छे छनोट गरेर केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइन्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । (ङ) किसुनजी राजतन्त्रवादी हुनुभयो । सन्त भएपछि सबै माफ भयो । राजनीतिक दृष्टिकोणले उहाँ गणतन्त्रवादी हुन सक्नुभएन । गणेशमान महान् नेता हुनुहुन्थ्यो,तर गिरिजाप्रसादसँग मुख्य फाटो भनेको भागबन्डा हो नि । महानताभित्रका मानवीय कुरा थिए । तर पनि मूलधारबाट पाखा लागेका,लगाइएकामा सहानुभूति थियो । अर्को कुरा, पुख्र्यौली सम्पत्ति पनि छोरी र छोरा (झड्केलो) बीच बाँडिदिएपछि गिरिजाप्रसादको निजी सम्पत्ति थिएन,तर सुजाताचाहिँ आर्थिक विवादमा परिरहने । गिरिजाप्रसादले अनदेखा गरिरहने । महाधिवेशन गर्नुपर्‍यो भने रामशरण महतलाई ‘ल स्रोत जुटाउनुहोस्’ भनेर लगाउने । यस्तै यस्तै नै हो । अब अहिले ओलीले मेरा सन्तान नै छैनन् भने जस्तै हो । निःसन्तान मान्छे लोभी हुँदैनन् भन्ने साँचो होइन, मानव सभ्यतामा पटक–पटक पुष्टि भएको छ, त्यस्ता मान्छे बढी लोभी हुन्छन् । धनी हुँदैमा लोभी हुँदैन भन्ने छैन । पछिल्लो समय राजनीतिलाई मूलधारमा ल्याउन नेतृत्व गरेकाले सबै माफी भएको हो । फेरि नैतिक हिसाबमा पनि अहिलेका नेताभन्दा तिनी ठीक रहेछन्  । (च) अहिलेका नेता व्यवस्था ल्याउन योग्य, जोगाउन वा लागू गर्न अयोग्य रहेछन् । यो राज्य अरूको थियो, मूल लडाइँ नै यो मेरो हो भन्नका लागि मात्रै थियो भने जस्तो भयो । अर्को सरकारमा भए पनि प्रतिपक्षमा भए पनि सबै राज्यसत्ताका हुन् । केन्द्रीय तहका नेता प्रतिपक्षमा भए पनि सरकारमा तिनकै मित्र हुन्छन् । प्रश्न उठाउने ठउँमा रहेका प्रतिपक्षी इमानदार छैनन् । दिनभर भाषणमा सरकारको विरोध गरिरहेका हुन्छन्, साँझ परेपछि फोन गरेर मेरो मान्छेलाई त्यहाँ सेट गर्दिनु है भन्छन् । यिनीहरूको नेक्सस हेर्दा २०६५,०६६ पछि यहाँ प्रतिपक्ष नै छैन । यो एउटा देश हो, जहाँ प्रतिपक्षी नै छैन । कतिसम्म भने केपी ओली र माधव नेपाल मिले भने पनि मचाहिँ अचम्म मान्दिनँ । (छ) अरु देशले ब्यबस्थित रूपमा गरे हाम्रामा एकदमै अव्यवस्थित रूपमा भौतिक पूर्वाधारमा छलाङ चाहिँ मारेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा बन्ने प्रक्रियामा छन् । जसरी बन्दै छ, त्यसरी नै गए भने केही वर्षमा राम्रै स्वरूप लेला । अरू राजनीतिक–सामाजिक पाटो आफ्नो ठाउँमा छन् । बेलायती संसद्बाट आएको ‘कमन सेन्स’ भन्ने एउटा शब्द छ । मान्छे ठूलो संख्यामा बसेर भ्रष्टाचार गरौँ भन्दैन । खराब कानुन बनाऔँ भनेर कसैले भन्दैन । (ज) वास्तवमै, जनताले आफ्नै औकातअनुसारका नेता पाउने हुन् भन्ने भनाइको खण्डन गर्न बिपी देखाएर मात्रै त पुग्दैन । समाजलाई देखाएर नेतालाई ‘जस्टिफाइ’ गर्न खोज्नु घातक हो । राजनीतिमा लाग्ने भनेकै भएकोभन्दा अगाडि बढेको मान्छे हो । अगाडि जान चाहेको मान्छे, चेतना उन्नत भएको मान्छे हो । समाज जस्तो नेता त्यस्तै भन्ने हो भने त प्रश्न गर्नुपर्‍यो– पुष्पलाललाई किन पुष्पलाल बन्नुपर्‍या त ? जस्तो समाज उस्तै हुने भए त मनमोहन किन नेता भए त ? राणाशासनले त पढ्नधरि दिएको थिएन, चेतनाको स्तर कस्तो थियो होला, अनि त्यो समाजमा कसरी राणाशासनको खिलाफ लड्ने नेता जन्मियो त ? त्यसैले यस्ता ‘स्टेटमेन्ट’चाहिँ यथास्थितिवादको पराकाष्ठा लाग्छ । अर्कोचाहिँ, नेतालाई प्रश्न नगर भन्ने अर्थ पनि लाग्छ । जस्ता जनता उस्तै नेता भन्दिएपछि त नेतालाई कसरी प्रश्न गर्न पाइयो त ? जबकि, लोकतन्त्रमा त छानेका नेताले जिम्मेवारी पूरा नगरे रिकल गर्नेसम्मका कुरा आइसके । (झ) उत्पादनमा पुँजीवाद वितरणमा समाजवादको अभ्यास दुनियाँले गरिसके । नोर्डिक देशहरूले पुँजी उत्पादन गरेर वितरणमा समाजवादी अभ्यास गरे । पुँजी उत्पादन गर्नुहुँदैन भनेर त मार्क्सले पनि भनेका थिएनन् । पुँजीवादी पार्टी भन्दिँदा काँग्रेस आत्तिएर ‘कहाँ हामी पुँजीवादी’ भन्छ । पुँजीवाद र समाजवादको बहस नै साँघुरिँदै गएर वितरणमा राज्यको भूमिका कति भन्ने मात्र छ । यसका लागि ठुल्ठूला पोथा नै चाहिँदैन । लोकतन्त्र चाहिँदैन कसैले भनेको छैन । निर्वाचन चाहिँदैन कसैले भन्न सक्तैन । तर, नेता बोल्याबोल्यै छन्, बौद्धिक लेख्यालेख्यै छन् । (ञ) आर्थिक रूपमा कमजोर, परनिर्भर देशमै विदेशीको डर धेरै हुने हो । समृद्ध, आत्मनिर्भरलाई केको डर ? ०४६ सालअघि दल खोल्ने स्वतन्त्रता नहुँदा सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरणका काम पनि गैससमार्फत भए । जस्तै, मानवअधिकारका लागि संघर्ष गर्ने मानवअधिकार संगठन र मानवअधिकार संरक्षण मञ्च । धर्म प्रचार कसैको पनि उद्देश्य–लक्ष्य होइन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न, कतिपयको लक्ष्य त्यही नै होला । मूल कुरो पारदर्शिता हो । स्रोत, एजेन्डा के हो, प्रस्ट हुनुपर्छ । आइएनजिओ भन्नुस् वा डोनर, कुनै पनि संस्थाले नेपालमा सोझै कार्यक्रम गर्न पाउँदैन । सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्छ,स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्नुपर्छ । तर,स्थानीय साझेदारलाई प्रश्न गरिँदैन,किनकि त्यो चिनिएको वा आफ्नै मान्छे हुन्छ । अझ रोचक त त्यही साझेदार संस्थाकै मान्छे पनि विरोध गर्दै हिँडेको हुन्छ । सबैलाई एउटा ब्ल्याङ्केट ओढाइदिनुभन्दा जे मन नपरेको हो त्यही भन्दिनु उचित हुन्छ । (ट) प्रणाली भनेको आफैँ चल्ने होइन, त्यहाँ व्यक्ति नै हुन्छ । प्रणाली र व्यक्ति फरक होइनन् । प्रणाली ठीकठीकै ल्याइयो, तर गएका मान्छेले गरेनन् । गर्ने के त अब ? संसारभरका लोकतन्त्रका लागि यो प्रश्न हो । ४०–५० वर्ष राम्रो गरेको छ भन्दैमा सधैँ राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन रहेछ । खलबल्याउन त एउटै पात्र काफी हुने रहेछ । शान्ति प्रक्रिया, नयाँ संविधान भनेका राज्यको चरित्र समावेशी गराउने, राज्यप्रति सबैको अपनत्व बढाउने र राष्ट्रियता बलियो बनाउने प्रक्रिया हुन् । वर्तमानलाई कसरी परिभाषित गर्ने र भविष्यमुखी कसरी हुने भन्ने कुरालाई मिश्रित गर्न इतिहासलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्छ भन्ने पनि हो  । इतिहासलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा २०६२।०६३ ले एउटा मूलधार समात्यो । त्यसमा असहमत हुनेहरूले अर्को कुरा (पृथ्वीजयन्ती मनाउनुपर्छ( नेपालको संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने भनेर प्रश्न गरेको) निकाले । संस्कृति भन्ने विषय नै राजनीतिक छ । (१०) “कुनै देश भूगोल,जनसंख्या र विकाशले सानो ठूलो अगाडी पछाडी हुन सक्ला तर ‘राष्ट्रियता सानो ठूलो हुन सक्दैन’ । सवै राष्ट्रले बराबर स्वाधिनताको प्रयोग गर्दै आफैले आफ्नो नीति तय गर्न सक्षम छन्”(पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली) । ध्रुवीकरण कि एकीकरण ? शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा बि.सं.२०७८ पूष २३ गते राप्रपाका बरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले निम्न बिचारहरु लेख्नु भएको थियो ः (१०क) सत्ताको माध्यम देशको सार्वभौममिकता र स्वतन्त्रताको सुदृढीकरण,समावेशीराष्ट्रवाद तथा जनकल्याणकारी उदारवाद हो भन्नेमा राप्रपा विश्वास राख्छ । यही दर्शनमा अडेर आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय र आपसी सम्मानको जगमा सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । हामी हिन्दू, बौद्ध, किरात, इस्लामलगायत सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै नेपालको पहिचान हिन्दू राष्ट्रका रूपमा कायम हुनुपर्नेमा विश्वास गर्छौं । समावेशी राष्ट्रवादलाई बलियो पार्ने राप्रपाको लक्ष्य हो । सामान्यतया आफ्नो देशको पहिचान र जनताको आत्मसम्मान, स्वाभिमान र हक अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्नु राष्ट्रवादी चिन्तन हो । राष्ट्र भन्नाले एउटा निश्चित भूगोल र त्यहाँ बस्ने जनता भन्ने चिनिन्छ । निश्चित भूगोलभित्र बस्ने सबै जनताको पहिचान राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र हक–अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा सामाजिक न्याय र आर्थिक समुन्नति राष्ट्रियताको जग हो । यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने अठोट राष्ट्रवाद हो । संसदीय व्यवस्थामा दलीय तन्त्रमा आधारित नयाँ कुलीनतन्त्र खडा भयो । यसले जनता र राष्ट्रमा रहेको विविधता संविधानमा स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा भने नेपाली राष्ट्रियताको पहुँचलाई व्यापक गर्न सकेन । कुलीनतन्त्रको स्वार्थ र आमजनताको स्वार्थबीचको खाडल बढ्दै गयो र प्रजातन्त्रका नाममा कुलीनतन्त्र निर्देशित राष्ट्रियता भ्रष्टाचारतन्त्रको पर्याय बन्न पुग्यो । (१०ख) राष्ट्रियताको मूल अंग जनता हुन् । नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन नेपालको समुन्नति र विकाससँग, राष्ट्रियताको अवधारणासँग सबै नेपालीलाई जोड्न सक्नुपर्छ । यसलाई हामी समावेशी राष्ट्रियता भन्छौँ । यो काम गर्न तीन तत्व महत्वपूर्ण छन् ः राज्यशक्ति सञ्चालनमा सबै क्षेत्र र जातिको समावेशी र समानुपातिक पहुँच ,अर्थतन्त्रमा उन्नतिका लागि राज्यबाट समान सुरक्षा र समान अवसरको सुनिश्चितता ,देशमा राष्ट्रिय चरित्र भएका नयाँ संस्था निर्माण तथा नयाँ मूल्य–मान्यतालाई टेवा दिन पुराना संस्थाको प्रयोग तथा रूपान्तरण । शासनमा जनताको सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई मूर्तरूप दिन देशको विविधता राज्य शक्तिको अनुहार र व्यवहारमा देखिनुपर्छ । यसको अर्थ राज्यशक्तिको परिचालन गर्न विभिन्न तहमा समानुपातिक उपस्थितिको सिद्धान्त स्वीकार गरी यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रक्रिया र पद्धतिको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक उन्नतिका लागि राज्यले दुई महत्‍वपूर्ण काम गर्नुपर्छ,समावेशी राष्ट्रियताका महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष  । ती हुन् ः राज्यबाट सबै जनतालाई कानुनी राज्य र समान सुरक्षाको अनुभूति ,अवसरको समानता अर्थात् जन सशक्तीकरणको नीति । सामाजिक सुरक्षादेखि रोगव्याधि, निरक्षरता, भोक, विपत्, बिग्रिँदो वातावरण र असमान अवसरबाट सुरक्षा पनि राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्छ । अवसरको समानतामा केन्द्रित आर्थिक र सामाजिक नीतिले विभिन्न कारणवश खडा भएको विभेदपूर्ण समाजको विस्तारमा रोक लगाउँछ । आर्थिक अवसर र सामाजिक अन्तरघुलनलाई ध्यान दिन नसक्दा समाज विखण्डित हुन्छ र यस्तो समाजमा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । अवसरको समानता कायम गर्ने निरन्तर प्रयास गर्नु पर्छ । (१०ग) समष्टिमा आज नेपालको भ्रष्ट दलीय कुलीनतन्त्र देशको रक्षक नभएर भक्षकका रूपमा देखा पर्दै गएको छ । नेतालाई जनताले चोर र फटाहाका रूपमा देख्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र कमजोर हुँदै गएको छ र देश विदेशीको क्रिडास्थल बन्दै गएको छ । आधुनिक संस्थागत संरचना अरूको नक्कल गरेर खडा गरिएका छन्, तर तिनलाई नेपाली जनताको हितको पक्षमा उपलब्धिमूलक तरिकाले चलाउन चाहिने जिम्मेवारी, पारदर्शिता, अनुशासन र जनसहभागिताको सर्वथा अभाव छ । जनताको यस आकांक्षालाई मूर्तरूप दिने जनकल्याणकारी उदारवादलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिका रूपमा राप्रपा जनसमक्ष उभिएको छ । (११) प्रभावकारी सङ्गठनको लागि पनि नेता र विचार तथा आचरण सुदृढ हुनुपर्छ । कुनै समय मोहन विक्रमको नाम थियो सङ्गठन निर्माणमा । राजा महेन्द्रले त अरुका सङ्गठनका मानिशलाई समेटेर पञ्चायतलाई दरिलो बनाउनु भएको थियो । वीपी,जीपी,मदन,आश्रितको सङ्गठन निर्माण पनि गतिलो थियो । बामपन्थीहरु समग्रमा अन्र्तविरोधको सुत्रमा सङ्गठन ध्वस्त गर्न माहिर छन् । अहिले त चुनाव मुखी नेताहरुको चरित्र,आचरणमा समानता देखीएकाले जुन पार्टीमा लागेपनि फरक पर्दैन । समाजबादकों गीत र जनताको जीवन ? शीर्षकमा बि.सं.२०७८ पूष २७ गतेको नयाँ पत्रिकामा लेखक प्रेमराज सिलवालले आफ्नो बिचार देहाय अनुसार प्रस्तुत गर्नु भएको पाइन्छ ः(११क) समाजवादी धारणा र विचार आफैँमा विज्ञानवादी छ । दृष्टिकोणको हिसाबले यो मान्यताले समाजका सबैको आर्थिक–सामाजिक तथा सांस्कृतिक समानता खोज्छ । सोभियत रुसमा समाजवादी सत्ता ढलेपछि पूर्वी एसिया र विश्वका अन्य मुुलुकका सत्ता पनि धमाधम ढले । यद्यपि क्युबा र चीनजस्ता कतिपय देशमा आज पनि समाजवादी सत्ता सञ्चालितै छन् ।(११ख) चीनको समाजवाद भने अन्यत्रको भन्दा अलग्गै रहेको अनुभूति हुन्छ । जसले आर्थिक विकास, समृद्धि, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार, सुरक्षा, समानता, सामाजिक न्याय, मुलुकको उत्पादनशील क्षमतामा वृद्धि, बजारमा वस्तु तथा सेवाको व्यापक विस्तार एवं रोजगारी र शिक्षाजस्ता विषयमा उनीहरूले आफ्नो समाजवादी सीपलाई तिखारे र ज्ञानको समाजवादलाई सीपको समाजवादमा बदले । क्युवाको समाजवादी सत्ता पनि केवल ज्ञानमा सीमित भएको भए ई.सं.१९६० देखि अमेरिकी नाकाबन्दी झेल्दै आजसम्म टिक्ने थिएन । विश्वमा जहाँ–जहाँ समाजवादी सत्ता ढले,त्यहाँ केवल ज्ञानको समाजवाद र समाजवादी विचारधारालाई मन्त्रजस्तै गाइए मात्र । आफूले जानेको,बुझेको,सुनेको र घोकेको समाजवादी धारणा र विचारमा मुलुकमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन गर्नुहुन्न भन्ने सोचियो । समाजवादी विचारलाई धर्मग्रन्थजस्तै सोचियो । जसले ती मुलुक,सत्ता र आन्दोलनलाई पूरै ध्वस्त बनायो । जहाँ सिर्जनात्मकता प्रयोग गरिए,बदलिँदो आवश्यकता र विश्व बुझेर सीप लगाएर लागू गरिए ती टिके । चीनले लागू गरी आएको समाजवादको सफलताको चुरो यही हो । ई.सं.१९७५–२००९ सम्म भारतको पश्चिम बंगालमा माक्र्सवादी सत्ता थियो । निर्वाचनमा जनताको अपार समर्थन हुन्थ्यो । तापनि जनता र नागरिकको जीवनमा परिवर्तन र सुधार ल्याउन ज्ञानलाई सीपमा ढाल्ने काम गरिएन । त्यो सत्तालाई ममता बेनर्जीको दलले ढालिदियो । नेपालको सन्दर्भमा उल्लिखित रुस र बंगालको तितो उदाहरणबाट शिक्षा लिँदै चीनको जस्तो नागरिकको जीवनमा आधारित सीप तथा अभ्यासबाट खारिएको समाजवाद चाहिएको हो । अन्त्यमा,कुनै देशमा बहुदलीय चुनावी तामझामबाट गठन हुने लोकतान्त्रिक सरकारले लाखौको लागि उजाड हुने र सत्ताको वरिपरि नजिक भएका मुठ्ठिभरलाई चाहिँ स्वर्ग हुने परिस्थिति सिर्जना गर्छ भने त्यो अधिनायकबाद भन्दा खतरनाक हुन्छ । जशलाई अधिनायकबाद भनेर औलो देखाईन्छ त्यो सरकारले लाखौलाई खुशी र मनपरि गर्न खोज्ने मुठ्ठिभरलाई बाटोमा हिड्न खोजाउँछ त्यो बरु लोकतान्त्रिक हुनसक्छ । लोकतन्त्र बृहत अर्थ लाग्ने, बैज्ञानिक तथा गतिशील दर्शन भएकाले अरु दर्शन जस्तै यो पनि नयाँ ब्याख्या–बहसबाट अछूत रहन सक्दैन । समाप्त ।