नेपाली कांग्रेसको चुनावी सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक : आफ्नै नेतृत्वमा सरकार, तीन वर्षमुनि र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशका लागि पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेस पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गर्नुभएको हो । घोषणापत्रमा ‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिसहितको आधार : नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने मूल नारा रहेको छ ।

साथै समसामयिक राजनीति, निरन्तरतामा नवीनता, सम्मुन्नत नेपालको मार्गचित्रलगायतका विषयवस्तु समेटिएको छ । सङ्कल्पपत्र तयारी समितिका संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले बिपीकालीन दस्तावेजदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टीका तर्फबाट घोषणा गरिएको विषयवस्तुका आधारमा घोषणापत्र तयार गरिएको बताउनुभयो ।

कांग्रेसको सङ्कल्पपत्र : आफ्नै नेतृत्वमा सरकार र पाँच वर्षभित्र साढे १२ लाख रोजगारी

समुन्नत नेपालको परिकल्पना र संविधानको रक्षा गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अठोटका साथ नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि चुनावी सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिसहितको आधार : नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने मूल नारासहित कांग्रेसले निरन्तरतामा नवीनता र सम्मुनत नेपालको मार्गचित्रसहितका विषयवस्तु प्रस्तुत गरेको छ ।

कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशका लागि ल्याएको सङ्कल्पपत्रमा पाँच वर्षभित्र १२ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र न्यूनतम् वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गर्दै अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश पाँच दशमलव छ प्रतिशतबाट नौ प्रतिशत कायम गर्ने नीति लिइएको छ ।

कांग्रेसको प्रारम्भिक लक्ष्य तय गर्दै झन्डै ७५ वर्षअघि बिपी कोइरालाले कल्पना गर्नुभएको समुन्नत नेपालको अवधारणका आधारमा सङ्कल्पपत्र तयार गरिएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । पुँजी सङ्ग्रह र आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण साधन हुन् तर विकासको साध्य भनेको नागरिकको स्वतन्त्रता, सक्षमता र सवलीकरण नै हो भन्दै कांग्रेसले समुन्नत नेपाल बिपी कोइरालाकै समतामूलक समाजको परिकल्पनाको विस्तारित व्याख्यालाई सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

क्षेत्रगत प्राथमिक एजेन्डाका रुपमा समग्र शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गरी सबै नागरिकलाई सक्षम, सबल र स्वाभिमानी बनाउने कांग्रेसको लक्ष्य छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता नभएको, प्राविधिक शिक्षा सबैको पहुँचमा नपुगेको र सूचना प्रविधिको तीब्रतर बदलिँदो अवस्था र प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै २१औँ शताब्दीले आत्मसात् गरेको सिकाइ पद्धति अपनाएर वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र सिकाइको सङ्कटको मापन संस्थागत गर्ने, महिला (१५–२४ वर्ष) साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने, इन्टरनेट सेवा पुगेका शैक्षिक संस्था ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने, पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक सीप ४० प्रतिशत, पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यावासायिक सीप ४० प्रतिशत बनाउने कांग्रेसले नीति अघि सारेको छ ।

विगतमा लिएको स्वास्थ्य नीतिका कारण नेपालले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको ठहर गर्दै कांग्रेसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न नेपालको संविधान र मुलुकको आवश्यकताअनुरुपको जनताकेन्द्रित एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्ने सङ्कल्प लिएको छ ।

‘तीन त्रिहत्तर’ को अवधारणा

कांग्रेसले पाँच वर्षको अवधिमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, सवल स्वास्थ्य प्रणालीको अवधारणासहित ‘तीन त्रिहत्तर’ को अवधारणा अघि सारेको छ । तीन वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने सङ्कल्पपत्र प्राविधिक मस्यौदा समितिका संयोजक अर्थशास्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले बताउनुभयो ।

नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर एक तिहाइ घटाउने, औसत आयु ७३ बनाई, मातृ मृत्युदर ८० (प्रति एक लाख जीवित जन्म) पुर्‍याउने, स्वास्थ्य बीमित हुने सङ्ख्या शतप्रतिशत पुर्‍याउने, बिमा रकमको दायरा बढाई रु १० लाख पुर्‍याउने, बालकुपोषण २० प्रतिशत घटनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

डिजिटलाइजेशन नीति

‘डिजिटल नेपालः सुशासन र समुन्नतिको आधार’ भन्ने नाराका साथ कांग्रेसले सूचना प्रविधिलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन, सुशासन कायम गर्न, प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याइ विशेष गरी युवा उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र समग्र निजी क्षेत्रको सिर्जनशीलता प्रवद्र्धन गर्ने उपयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अनुसन्धान तथा विकासको अंश ०.३ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर ०.७ प्रतिशत पुर्‍याइने भनिएको छ । निर्यातमुखी डिजिटलाइजेशनलगायत सूचना सञ्चार क्षेत्रमा दुई लाख युवा संलग्न गराइने उल्लेख छ । टेलिमेडिसिन केन्द्रको स्थापना र सातै प्रदेशमा सूचना ज्ञान पार्क स्थापना, सबै स्थानीय तहलाई उच्च गतिको इन्टरनेट नेटवर्कको पहुँच पुर्‍याउने सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणातर्फ सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन (नेट जिरो) लक्ष्यअनुरुप हरित अर्थतन्त्र रोडम्याप प्रारम्भ गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन र चुलोको प्रयोग ५० प्रतिशत बनाउने, वन ढाकेको क्षेत्रफल कूल ४७ कायम गर्ने र जलवायु परिवर्तन अनुसन्धन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट जनताको भावनाअनुसार अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापित कांग्रेसले समुन्नत नेपाल कुनै एक व्यक्तिको चमत्कारले होइन, सबै नागरिकको सामूहिक प्रयत्न र सहभागितामा तय गरिने राष्ट्र निर्माणको गतिशील यात्रा हो भनेको छ ।

पारस्परिक लाभको कूटनीति

छिमेकी मुलुक चीन र भारतको आर्थिक पुनरुदयसँगै पश्चिमा राष्ट्रको परम्परागत चासोका कारण आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक दबाव र प्रतिस्पर्धाको मञ्च एशिया–प्रशान्त क्षेत्र हुँदै जाने प्रक्षेपण गरेको कांग्रेसले दक्षिण एशियाको शिरमा रहेको नेपालले भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नफसी पारस्परिक लाभको कूटनीति गर्नुपर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालको भू–बनोटले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा व्यापक आर्थिक सम्भावना बोकेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले विश्वकै आर्थिक गुरुत्वाकर्षण एशियातिर सर्नु भनेको निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, मध्यमवर्गीय पर्यटक र सहुलियतपूर्ण पुँजीको उपलब्धता विकास प्रयत्नका लागि अनुकूल रहेको सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ । सङ्कल्पपत्रमा भनिएको छ, “अर्थतन्त्रका चार प्रमुख क्षेत्र वास्तविक, वित्तीय, मौद्रिक र बाह्य फाँटमा देखिएका प्रतिकूलतालाई आफ्नै वैचारिक धरातल, अभ्यास, जन्म, सिकाइ र अनुभव तथा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको परामर्श एवं प्राज्ञिक शोध र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सल्लाहका आधारमा समाधान गर्नेछौँ ।”

कांग्रेस चुनावी घोषणापत्र : तीन वर्षमुनि र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष उमेर कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज सार्वजनिक गरेको पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र)मा पार्टीले विगतमा लिएको स्वास्थ्य नीतिका कारण नेपालको जनस्वास्थ्यमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेको बताउँदै आगामी पाँच वर्षभित्र तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष उमेर कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाएको हो ।

कांग्रेसले जनशक्ति उत्पादन पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक वृद्धि भए पनि सहज पहुँच र गुणस्तरको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी रहेको बताएको छ । गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति पुर्‍याउने साथै स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारमा सुनिश्चिता गरिने भएको छ ।

बिमा रकमको दायरा बढाई रु १० लाख पुर्‍याउने, पाँच वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई निःशुल्क बिमा गरिने, सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने, हरेक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्डअनुरुप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका दुई हजार ६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने, पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, नसर्ने रोगको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको साझेदारीमा सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन गरिने भएको छ ।

नयाँ प्रविधिबाट गुणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने, दक्ष र सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी भन्ने मान्यताका साथ स्वास्थ्य जनशक्तिलाई उत्प्रेरित र टिकाइराख्न चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान सेवा सुविधामा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र क्रमशः ‘एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ह्वील चेयर, सेतो छडी तथा वैशाखीलगायत आवश्यक भौतिक सामग्री स्थानीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराइने, नेपालमा पाइने जडीबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संरक्षण र सदुपयोग गर्दै आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने जनाएको छ ।

नागरिकलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले सिधै उत्पादक कम्पनी र देशसँग खरिद गर्ने, एक वर्षभित्र स्वास्थ्य सेवा ऐन, गुणस्तर प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धीत छाता ऐनलगायत परिमार्जन गरेर समयसापेक्ष बनाइने, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग बिक्रीवितरणलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न करको दरमा वृद्धि गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तन र महामारीबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य चुनौतीलाई सामना गर्न अनुसन्धानमा आधारित आपतकालिन स्वास्थ्य संरचनाको विकास गर्ने, रोजगार तथा श्रम क्षेत्रमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जनस्वास्थ्य मापदण्डको तर्जुमा र पूर्ण कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सुनौला हजार दिनलगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई बालबालिकामा रहेको हालको ३२ प्रतिशत पुड्कोपनको दरलाई २० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने रणनीति कांग्रेसले लिएको छ । सरकारका सबै तहका बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत पुर्‍याउने कांग्रेसले जनाएको छ ।

कांग्रेसको सङ्कल्पपत्रमा उर्जा : ५० किलोवाट आवर निःशुल्क बिजुली

सरकारले यसअघि घोषणा गरेजस्तै आगामी पाँच वर्षभित्र कूल दश हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली कांग्रेसले आज आफ्नो सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको योजनाअनुसार काम भएको खण्डमा आर्थिक वर्ष २०८४र८५ सम्म मा देशभित्र कूल १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ तर, कोरोना कहर तथा अन्य अनेकन कारणले सरकारको सो महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुने अवस्था भने छैन । यद्यपि, आगामी पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भने उत्पादन हुने अवस्था देखिएको छ ।

हाल निर्माणको चरणमा झण्डै तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । त्यस्तै, झण्डै पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । प्रणालीमा हाल दुई हजार तीन सय मेगावाट बिजुली जोडिसकेको छ । यस आधारमा हेर्दा आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने वस्तुगत आधार छ । त्यसका लागि थप लगानीको विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धन, विदेशी लगानीको खोजी तथा अन्य बहुपक्षीय एवम् दातृ निकायबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान लिएर भए पनि लगानी बिस्तार गर्ने सरकारको सोच छ ।

कांग्रेसको संकल्पपत्रमा विपन्न परिवारहरुले प्रयोग गर्ने विद्युतको हकमा मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । हाल सरकारले २० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि नै ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । झण्डै आठ सय मेगावाट बराबरको बिजुली गत आर्थिक वर्षमा प्रणालीमा जोडिइएको छ । चालु आवमा झण्डै एक हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश छ ।

यसै सन्दर्भमा कांग्रेसले ‘स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन स् दिगो विकासको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालीको घरायसी, कृषि र उद्योग व्यापारको आवश्यकता परिपूर्ति गरी प्रतिव्यक्ति विद्युतीय ऊर्जा खपत एक हजार दुई सय युनिट पु¥याइने लक्ष्य राखिएको छ ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा पूर्वाधार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सुस्तता रहेकाले उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । हिउँदमा अझै विद्युत् र ठूलो रकममा खनिज तेलको आयात गर्नुपरेको छ । आन्तरिक ऊर्जा प्रणाली भरपर्दो नहुनाले विद्युतीय ऊर्जाको बहुप्रयोग बढाउन सकिएको छैन । विद्युत् पहुँचका लागि वितरण प्रणालीको उपलब्धता र विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउँदै ऊर्जा निर्यातको दीर्घकालीन सुनिश्चितता खोज्न आवश्यक पूर्वाधार र कूटनीति बलियो बनाइने छ ।”

जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दै ग्रीन हाइड्रोजन तथा ग्रीन अमोनियाको उत्पादन तथा बिक्री गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि सन्तुलित ऊर्जा सम्मिश्रण (रन अफ रिभर र जलाशययुक्त) आयोजना निर्माण गर्न विशेष प्राथमिकता दिइने नेपालको कूल ऊर्जाको १० प्रतिशतभन्दा बढी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतबाट प्राप्त गर्न ग्रीड जडित सौर्य ऊर्जा, सौर्य फार्म, जैविक तथा वायु ऊर्जाजस्ता प्रविधि परिचालन गर्ने योजनालाई कांग्रेसले समेटेको छ ।

आगामी पाँच वर्षमा चार सय केभी क्षमताको पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने, बुटवल–गोरखपुर अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी लम्की–बरेली लगायत भारतसँग थप तीनवटा र चीनसँग एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको अध्ययन पश्चातलाभदायक देखिएमा पीपीपी मोडलमा आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गरी निर्माण कार्य सुरू गर्ने विषयलाई कांग्रेसले महत्वका साथ संकल्प पत्रमा समावेश गरेको छ । त्यसमध्ये पूर्व पश्चिम चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको पूर्वी खण्ड निर्माणको क्रममा छ । बुटवल गोरखपुर अन्तरतरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणाली विकास योजनाअन्तर्गत रहेका नदी बेसिनलगायत अन्य प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यमा देखिएका मुख्य अवरोधको सम्बोधन गर्ने, विद्यत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने उल्लेखछ । पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई आंशिक रकम शोधभर्नाको नीति अगाडि सारेको कांग्रेसले निजी विद्युत् उत्पादनकर्ताले प्रसारण शुल्क तिरेर उद्योगलाई बिक्री गर्न दिने कार्यविधि बनाउने सङ्कल्पपत्रमा समावेश छ ।

सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याएका स्थानीय सरकारको सहभागितामा वितरण प्रणालीमै प्रत्यक्ष उत्पादन जोड्दै ग्राहकलाई नजिकबाट सेवा दिने योजना कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउनका लागि पहाडका टार र तराई–मधेशमा विद्युतीय लिफ्ट सिँचाइ परियोजनालाई सहुलियत दिने कांग्रेसको लक्ष्य छ ।

आयातित ग्यास र अन्य परम्परागत इन्धनलाई विस्थापन गर्न विद्युतीय चुलोको वितरण र प्रयोगलाई व्यापक वित्तीय प्रोत्साहन दिने, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने कांग्रेसको योजना छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी करिब ५० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने र भूमिगत सिँचाइ, विद्युतीय तथा सौर्य लिफ्ट सिँचाइ, साना सिँचाइ, स्थानीय प्रविधि, थोपा सिँचाइ प्रविधि एवम् आकाशे पानी सङ्कलनद्वारा सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने कांग्रेसको सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ ।

निर्माणाधीन सुनकोसी-कमला तथा भेरी-बबई डाइभर्सनलगायत अन्य बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न गर्ने, रानी-जमरा-कुलेरिया तथा महाकाली सिँचाइ आयोजनालगायतका निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनालाई पनि तोकिएको समयमा पूरा गर्ने योजना सङ्कल्पपत्रमा समावेश छ । खानेपानीका मुहान सुक्दै गइरहेका कारण पिउनेपानीको अभाव भएकाले आकाशे पानी सङ्कलनलगायत विभिन्न वैकल्पिक उपाय अपनाउने र सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउन नसकिएको अवस्थालाई सुधार गर्दै पाइपमा पानी पुगेको घरधुरी ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने योजनालाई कांग्रेसले महत्व दिएको छ ।

आगामी पाँच वर्षमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई आधुनिक सरसफाइ प्रणालीमा आबद्ध गरिनुका साथै सबै सहरमा फोहरपानी ट्रिटमेन्ट परियोजनासहित दिगो ढल प्रणाली बनाइने योजना सङ्कल्पपत्रमा समावेश छ । कांग्रेसले समावेश गरेको अधिकांश कार्यक्रम हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम नै हुन् । यस आधारमा नीतिगत स्थिरता र दिगोपनलाई सो पार्टीले जोड दिएको छ । पूरा गर्न सकिने ऊर्जा तथा जलस्रोतका योजना मात्रै कांग्रेसले आफ्नो सङ्कल्पपत्रमा समावेश गरेको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ छ ।

कांग्रेसको सङ्कल्पपत्रमा कृषि : तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर हुने

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यसहित पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुरुप कांग्रेसले नगदेबाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर बनाई खाद्य असुरक्षा सूचकाङ्कमा प्रगति गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा कृषिको थप आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि भूमिको क्लस्टर बनाइ खाद्य तत्वको परीक्षण र माटोको गुणस्तरको चित्र बनाएर उत्पादन योजना तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै नगदेबाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर बनाई खाद्यान्न असुरक्षाका सूचकाङ्कमा प्रगति हासिल गर्ने नीति लिइएको छ । बढी उत्पादन दिने बाली तथा पशुपक्षीको विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइनेछ । उन्नत जातका बीउबिजनको उपलब्धतालाई सहज र सुलभ बनाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । ठूला सिँचाइ प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र साना तथा सौर्य सिँचाइको प्रयोग बढाइने सङ्कल्पपत्रमा भनिएको छ ।

कांग्रेसको सङ्कल्पपत्रमा भौतिक पूर्वाधार : पूर्वाधार बन्डमार्फत लगानी जुटाउनेदेखि राष्ट्रिय गौरवका परियोजना पूरा गर्नेसम्म

आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सम्पन्न गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गतिलाई थप तीव्र पार्ने लक्ष्यका साथ सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले आज आफ्नो सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा अघि बढाउने, भौतिक पूर्वाधार सबै नेपालीलाई एकापसमा जोड्ने तथा उपलब्ध सेवामा सहज पहुँच बढाउन, सहर र गाउँबीचको असमान विकास कम गर्न त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालमा दिगो, दरिलो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी स्वदेशी उत्पादन र सेवाको लागत घटाउन सकिने दृढ विश्वासका साथ कांग्रेसले बजारमा पहुँच पुर्‍याइ स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउने सङ्कल्प राखेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको आवश्यक लगानी परिचालित हुन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सबैतहका सरकारलाई वर्तमान नीति तथा कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने लक्ष्य सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ ।

‘दरिलो र गुणस्तरीय पूर्वाधारः सवल र समावेशी अर्थतन्त्रको आधार’ भन्ने नाराका साथ कांग्रेसले बनाउने राष्ट्रिय पूर्वाधार रणनीतिमा आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, पाइपलाइन, लगानीका वित्तीय उपकरणको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, निगरानी तथा मूल्याङ्कनजस्ता विषयलाई समेट्दै पूर्वाधार विकास बैंकलाई पूर्वाधार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नोडल एजेन्सीको रुपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

लगानी जुटाउनका लागि पूर्वाधार बन्डमार्फत सडक, ऊर्जा र विमानस्थलजस्ता परियोजनाका लागि पुँजी जुटाउने, आम नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र सहुलियत दिने कांग्रेसले सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ । सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई ‘भायविलिटी ग्याप’ पूर्ति गर्न ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्ने, आधा घण्टाभित्र पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसङ्ख्यालाई ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

कांग्रेसले २४ घण्टालाई तीन चरण (आठ–आठ–आठ) मा विभाजन गरी निर्माण परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति अनुशरण गर्ने भएको छ । गतिशील घना बस्तीलाई आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न भूकम्प प्रतिरोधी बस्तीको रुपमा विकास गरी विपद्बाट सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या ५५ प्रतिशत पुर्‍याइने छ ।

यस्तै, निर्माणाधीन मेची–काली रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा अधिग्रहण गरेको जग्गाको समयमै उचित मुआब्जा दिएर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ । काठमाडौँ जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गको निर्माणका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययनपश्चात् आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा अगाडि बढाइने छ ।

त्यस्तै, विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विस्तारित गर्ने, हुलाकी, मध्य पहाडी र उत्तर–दक्षिण करिडोर (विराटनगर–किमाथांका, त्रिवेणी–कोरोला र नेपालगञ्ज– हिल्सालगायत) सम्पन्न गर्दै पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने मुख्य सहरी क्षेत्रमा छ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोसी, नारायणी, तिनाउ–कर्णालीलगायत ठूला राजमार्गका नदीमा थप पुल निर्माण गर्ने, नदी किनाराका तटबन्धलाई सम्भव भएका ठाउँमा वैकल्पिक सडकको रुपमा विकास गरिने छ । सडक पूर्वाधारलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सुरुङमार्ग र नदी तथा गहिरा खोचमा बढी लम्बाइ भएका विशिष्ट प्रकारका पुल निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

यस्तै पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी लोकमार्ग चार लेनको बनाउने र पाँच वर्षभित्र निजगढ काठमाडौँ दु्रतमार्ग सञ्चालनमा आइसक्ने विश्वास कांग्रेसले व्यक्त गरिएको छ । त्यस्तै, हुलाकी सडक मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग हुने र मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको अधिकांश भाग सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ ।

उत्तर दक्षिण करिडोर, वीपी लोकमार्ग, अत्तरिया तिङ्कर जोड्ने खोड्पेदेखि बझाङ जोड्ने मार्ग स्तरोन्नति गर्ने र काठमाडौँ चक्रपथ विसतार सम्पन्न भइसक्ने कांग्रेसले सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै, रेलमार्ग सञ्चालन तथा सुरुङ मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ ।

सम्भाव्यता र उपादेयता भएका ठाउँमा यातायात र पयर्टनका लागि केबलकार निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सहरी क्षेत्रमा ठूला–ठूला सार्वजनिक यातायातका साधन तथा प्रविधि (मास ट्रान्जिट) प्रवद्र्धन गर्ने कांग्रेसको योजना छ । उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई सङ्घीय सरकार र सबै महा/उप/नगरपालिकाको एक संयुक्त संयन्त्रमा स्थापना गरी उपत्यका यातायात प्राधिकरणमार्फत् सुलभ र सुरक्षित यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउने, ‘प्रत्येक घरमा बिजुली, प्रत्येक घरमा पक्की छाना’ भन्ने नाराका साथ गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गका नयाँ सहरलाई आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न बनाइने, पुराना र सरकारी तथा निजी भवनलाई प्रवलीकरण गरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाइने, सरकारी र निजी आवास निमाण गर्दा पनि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पूर्णरुपमा लागू गरिनेछ । तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत डुबानमा पर्ने दलित तथा पिछडिएको समुदायलाई सुरक्षित आवासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सबै सडकमा योजना, डिजाइन र निर्माण गर्दा नै पैदलयात्री मैत्रीमार्ग, आकाशे पुल, अपाङ्गतामैत्री बस बिसौनीजस्ता पूर्वाधारको निर्माण तथा सम्वद्र्धन गर्ने परिपाटीलाई व्यापक सुधार गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।

पुँजीगत खर्च तथा प्राविधिक जनशक्ति क्षमता बढाउन इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ । निर्माण कार्यमा आउने बाधा अड्चन हटाउनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने कांग्रेसको योजना छ । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च नहुने समस्याका कारण सरकारले अपेक्षितरुपमा विकास निर्माणको कामलाई गति दिन सकेको छैन । त्यसलाई समाधान गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने माग सर्वत्र उठेको छ ।

कांग्रेसको सङ्कल्प : प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दैनौँ

नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी सङ्कल्प पत्रमा दुई–दुई पटकसम्म विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भई पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको घटनाको स्मरण गरिएको छ । कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका र सङ्घर्षको कारणले नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको दाबी गरेको छ ।

संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन बनाएको स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको रक्षा गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ तथा राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपरेको जनाएको छ ।

विगत पाँच वर्षदेखिको निरन्तर बहसका कारण नेपाली समाज नै तीव्ररुपमा ध्रुवीकृत भएको तथा तत्कालीन नेकपा सरकारले संसद्मा पेश गरेको तर निकास पाउन नसकेको अमेरिकी विकास परियोजना (एमसिसी) सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका अधिकांश राजनीतिक दलको सहमतिमा संसद्बाट पारित गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले चीन सरकारसँग हस्ताक्षर भएको बीआरआइअन्तर्गतका परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लागू गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

नागरिकता कसैले कसैलाई दिने वा लिनेभन्दा पनि नागरिकको शाश्वत अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले पछिल्लो समय राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहका कारण जटिल बन्न पुगेको यो विषयलाई आगामी संसद्मा संविधानको प्रावधानअनुसार अधिकतम सहमति कायम गरी निरुपण गर्न दृढ र प्रस्ट रहेको जनाएको छ ।

कांग्रेसको सङ्कल्प : लचिलो श्रम नीति र स्वच्छ ऊर्जा उपयोगमा अनुदान

नेपाली कांग्रेसले उद्योगको व्यवसायिकीकरण र लगानी प्रवद्र्धन गर्न लचिलो श्रम नीति र स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगमा अनुदान दिने नीति लिएको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी सङकल्पपत्रमा कांग्रेसले नेपालमा उच्च सम्भावना एवं आत्मनिर्भर हुँदै गरेका उद्योगको संरक्षणका लागि कर्जामा फरक व्याज तोक्ने, नवीन र गतिशील उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने जनाएको छ ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सहजीकरण गर्न कम्पनी दर्ता, लगानी स्वीकृति आदि स्वचालित प्रक्रियाबाट गर्ने, विश्वसनीय लगानीकर्ताले ‘फास्ट ट्रयाक’मा रकम भित्र्याउन सक्ने, विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा गरेको बचत र लगानीमा भएको नाफा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरिने सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ । उद्योग, निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन, तीनै तहका सरकार प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिम परिषद्को सामूहिक पहलमा ‘अप्रेनटिससीप’ कार्यक्रम र रोजगारी सिर्जनाका लागि बजारले मागेको युवाले रोजेको ‘तरुण सीप वृत्ति’ कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ ।

आगामी पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा न्यूनतम् वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कांग्रेसको सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ । नेपालमा हाल वार्षिक पाँच लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिको तुलनामा रोजगारीको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ । स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । कांग्रेसले व्यापक रोजगारीका सम्भावना बोकेका सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।

कांग्रेसको सङ्कल्पपत्र : वार्षिक न्यूनतम सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

उदार नीति, निजीकरण र खुला बजारको आर्थिक सवलीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने नीति अघि सारेको छ । उदार अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको कांग्रेसले मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिको नयाँ चरणमा उकास्ने महत्वाकाङ्क्षी नीतिसहित पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

सङ्कल्पपत्रमा समुन्नत नेपालको अर्थतन्त्रको खाँका प्रस्तुत गरेको कांग्रेसले ७५ वर्षअघि पार्टीका संस्थापक बिपी कोइरालाले सङ्कल्प गरेको समुन्नत नेपाल, समतामूलक समाजको परिकल्पनाको विस्तारित व्याख्या गरेको गरेको छ । कांग्रेसले लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट जनताको भावनाअनुसार अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसको उदार अर्थनीति, निजीकरणको अवधारणाले मुलुकको उद्योग र व्यापार प्रवद्र्धनका साथै अर्थतन्त्रलाई उकास्न महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । ‘बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएपछि २०४८ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जसरी मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिको नयाँ चरणमा उकासेको थियो यसैगरी मध्यमकालीन संरचनात्मक सुधारको नेतृत्व अब पुनः नेपाली कांग्रेसले नै गर्नेछ’ सङ्कल्पपत्रमा भनिएको छ ।

‘कांग्रेसको मूलमन्त्रः संविधान र लोकतन्त्रः असल शासन समुन्नति बलियो अर्थतन्त्र भन्ने’ नाराका साथ कांग्रेसले अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि नीति अख्तियार गरेको संकल्पपत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले अघि सारेको आर्थिक समृद्धि र समुन्नतिको यात्रालाई सार्थक तुल्याउन पुनः नेतृत्वमा पुगेर आर्थिक क्षेत्रलाई व्यापक सुधार गर्ने नीति सङ्कल्पपत्रमार्फ्त लिइएका सङ्कल्पपत्र प्राविधिक मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका अर्थशास्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले बताउनुभयो ।

“वि.सं २०४८ मा जुन मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै कोल्टे फेर्ने गरी नयाँ समुन्नतिको यात्रा तय गरेका थियो । विविध कारणले त्यो अन्योलमा थियो अब त्यसलाई पूरा गर्न चाहन्छौँ । असल शासनको जगमा सशर्त अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई परिचालन गरेर बलियो अर्थतन्त्र बनाउने एजेण्डा सङ्कल्पपत्रको सार हो”, डा वाग्लेले भन्नुभयो ।

पार्टी कार्यालय सानेपामा कांग्रेसको सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा आर्थिक एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै डा वाग्लेले आर्थिक विकासका लागि बाधक बनेका अर्थतन्त्र र आर्थिक उदारीकरणसँग जोडिएका करिब ४० ऐन संशोधन तथा नयाँ ऐन बनाउने पार्टीको कार्ययोजना रहेको बताउनुभयो । संकल्पपत्रमा निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब २ दर्जन ऐनहरुको ‘ओम्निबस आर्थिक प्याकेज’ ५ महिनाभित्र ल्याउने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक खर्च पुनरकवलोकन आयोगका अध्ययनहरुलाई अद्यावधिक गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरु खोज गर्ने समेत कांग्रेसले संकल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई १०० दिनभित्रै बिस्तार गरी कार्यान्यन गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

साथै, आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै फराकिलो आर्थिक वृद्धिमार्फत् लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने पर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कांग्रेसले सीपमूलक रोजगारीमा युवालाई अभिमुखीकरण गर्ने, उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने र आर्थिक सुशासन कायमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कांग्रेसले ‘कोखदेखि शोकसम्म’ एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुरुप सबै नागरिकलाई जीवनचक्रको एक वा बढी चरणमा समेट्ने प्रण गरेको छ । परिवर्तनशील आर्थिक संरचनामा रोजगारीको प्रकृति, श्रम र पुँजीको प्रतिफल र स्वामित्वको हिस्सा, बिहेवारी एवम् सन्तानमा गरिने फरक लगानीका कारण पनि असमानता बढ्दै गएकाले तिनको न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न गरिने सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसका महामन्त्री एवं सङ्कल्पपत्र तयारी समितिका संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले समुन्नत नेपालको परिकल्पना र संविधानको रक्षा गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अठोटका साथ आगामी निर्वाचनका लागि चुनावी सङ्कल्पपत्र ल्याइएको बताउनुभयो ।

‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिसहितको आधार : नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने मूल नारासहित कांग्रेसले निरन्तरतामा नवीनता र समुन्नत नेपालको मार्गचित्रसहितका विषयवस्तु प्रस्तुत गरेको छ । कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशका लागि ल्याएको सङ्कल्पपत्रमा पाँच वर्षभित्र १२ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र न्यूनतम वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

पाँच वर्षको अवधिमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैलाई स्वास्थ्य बीमा, सवल स्वास्थ्य प्रणालीको अवधारणासहित ‘तीन त्रिहत्तर’को अवधारणा अघि सारेको कांग्रेसले तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने सङ्कल्पपत्र लिएको छ ।

‘डिजिटल नेपालः सुशासन र समुन्नतिको आधार’ भन्ने नाराका साथ सूचना प्रविधिलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन, सुशासन कायम गर्न, प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याई विशेष गरी युवा उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र समग्र निजी क्षेत्रको सिर्जनशीलता प्रवद्र्धन गर्न उपयोग गर्ने कांग्रेसले नीति लिएको छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अनुसन्धान तथा विकासको अंश ० दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर ० दशमवल ७ प्रतिशत पुर्‍याइने भनिएको छ । निर्यातमुखी डिजिटलाइजेशनलगायत सूचना सञ्चार क्षेत्रमा दुई लाख युवा संलग्न गराइने उल्लेख छ ।

कांग्रेसको विदेश नीति : सामरिक प्रतिस्पर्धामा संलग्न नहुने

नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीको सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गर्नुभयो ।सङ्कल्पपत्रअनुसार कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विदेश नीति निर्माण गर्न विभिन्न सिद्धान्त र नीति अनुसरण गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले कुनै पनि देशसँग प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा साझेदारी वा गठबन्धन नेपालको नीति नभएको वास्तविकताप्रति आफ्नो दृष्टिकोण रहेको स्पष्ट पारेको छ । कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा सवाल तथा शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न नहुने कांग्रसले सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण तथा संवद्र्धन, राष्ट्रिय सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्वजस्ता मार्गनिर्देशक नीति अनुसरण गरी स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गर्ने जनाएको छ ।

“भौगोलिक दृष्टिले देश ठूलो वा सानो भए पनि आर्थिक दृष्टिले विपन्न वा समृद्ध भए पनि तथा सैन्य दृष्टिले शक्तिशाली वा कमजोर जे भए पनि सार्वभौमिकताका दृष्टिले सबै देश समान हुने भएकाले सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको आधारमा विदेश नीति तर्जुमा गर्ने छ”, सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ । सार्वभौमिकता, बहुलवाद, स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा जनताका नैसर्गिक अधिकारलाई प्रमुख मापदण्ड निर्धारण गर्दै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरूलाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अनुसरण गर्ने कांग्रेसको नीति छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीका आर्थिक शक्तिकेन्द्र हुने प्रक्षेपण गरिएका छिमेकीबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी बहुआयामिक (कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक) सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा दुवै देशको विकासबाट अधिकतम् लाभान्वित हुने नीति अङ्गिकार गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

कांग्रेसले आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहायता, लगानी र बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिँदै व्यापारिक ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानलाई विशेष प्राथमिकता दिइने जनाएको छ । त्यस्तै भू–परिवेष्टित देशले पाउने निर्वाध व्यापार तथा पारवहन सुविधाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै व्यापार तथा पारवहन सन्धिबाट अधिकतम लाभ लिन भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनलाई विविधिकरण गर्ने नीति कांग्रेसले अख्तियार गर्नेछ । जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वव्यापीरूपमा सिर्जना भएको वातावरणीय सङ्कट समाधान गर्न हरित कूटनीति अनुसरण गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ ।

सन् २०२६ मा राष्ट्रसङ्घको परिभाषाअनुसारको ‘अतिकम विकसित’ राष्ट्रको श्रेणीबाट नेपालको स्तरोन्नति हुँदै गर्दा विकास अनुदान र सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचमा हुने नियमित सङ्क्रमणको सहज व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक आत्मविश्वास कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ । यसैगरी पार्टीले परिवर्तित सन्दर्भमा विश्वव्यापीरूपमा नै ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ (सार्वजनिक शैलीमा गरिने कूटनीति) र ‘सफ्ट पावर’ (सौम्य शक्ति) प्रभावशाली कूटनीतिक अस्त्रका रूपमा स्थापित भएकाले उक्त अस्त्रहरूको अधिकतम् अभ्यास गर्ने जनाएको छ ।

श्रम कूटनीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्माजनक र मर्यादित बनाउँदै विदेशमा कार्यरत नेपाली नागरिकको पेशागत हक र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई थप प्रभावकारीरूपमा परिचालित गरिनेछ ।क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सङ्गठनहरू क्षेत्रीय सहयोग, सहकार्य र साझेदारीका लागि अपरिहार्य संयन्त्र भएकाले सार्क र बिमस्टेकजस्ता सङ्गठनहरूबाट अधिकतम् लाभ हासिल गर्न कूटनीतिक साझेदारी र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने कांग्रेसको नीति छ ।

साझा राष्ट्रिय कार्यसूची र कांग्रेसको दृष्टिकोण

छिमेकी भारत र चीनबीच अवस्थित भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील नेपालका लागि राष्ट्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता नीति महत्वपूर्ण र दूरगामी महत्वका हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीले आज जारी गरेको चुनावी सङ्कल्पपत्रमा उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै दूरगामी महत्वका नीति निर्माण गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलबीच साझा धारणा विकसित गरी राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल, सरोकारवाला र सम्बन्धित विषयका विज्ञसँग समेत व्यापक छलफल र परामर्श गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उक्त नीतिहरू निर्माण गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने दृढता संकल्पपत्रमा व्यक्त गरिएको छ । भूगोलका साथै जनताकेन्द्रित राष्ट्रियता कांग्रेसको मूलमन्त्र भएको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा बहुलता र विविधताका आधारमा सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर भावनात्मकरूपमा अझै एकताबद्ध बनाएर राष्ट्रियताको संवद्र्धन र प्रवद्र्धन कांग्रेसले गर्दै आएको स्पष्ट गरिएको छ ।

समाजमा अन्तर्निहित बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै हिमालदेखि तराईसम्म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने सच्चा उदार राष्ट्रवादी र देशभक्त पार्टी कांग्रेस भएको उल्लेख गर्दै सङ्कल्पपत्रमा परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय राजनीतिक, भूराजनीतिक, सुरक्षा तथा सैन्य आयामका सन्दर्भमा नेपालका आन्तरिक र बाह्य दुवै सुरक्षा चुनौती थप बहुआयामिक र संवेदनशील हुँदै गएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

घोषणामत्रमा भनिएको छ, “कांग्रेसले यी चुनौतीहरूको सामना गरी भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, नागरिकको सुरक्षा, मानव सुरक्षा, मौलिक अधिकार, सीमा सुरक्षा, मानवअधिकार, विधिको शासन र सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव अभिवृद्धि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । कांग्रेसले मानव सुरक्षाको व्यापक र बृहत्तर अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई पुनःपरिभाषित गर्ने छ ।”

कांग्रेसले नेपाल र नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न उपयुक्त, प्रभावकारी र सक्षम राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली विकसित गर्दै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अझै व्यावसायिक, गैरराजनीतिक, सदाचारी, जवाफदेही, निष्पक्ष तथा थप साधन–स्रोत सम्पन्न निकायका रूपमा विकसित गर्ने दाबी गरेको छ ।

भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादमार्फत विद्यमान सीमा विवाद समाधान गर्दै नेपालको एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्न कांग्रेसको सरकारले निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएको छ । आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहायता, लगानी र बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिँदै व्यापारिक ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानलाई विशेष प्राथमिकता दिइने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

देशका ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइने

नेपाली कांग्रेसले प्रविधिको प्रयोगमार्फत विद्यार्थीलाई शिक्षण सेवा प्रदान गर्न आगामी पाँच वर्षमा देशभरका ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने सङ्कल्प गरेको छ । कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज सार्वजनिक गरेको पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र)मा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि देशभरका ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइने लक्ष्य लिएको हो ।

कांग्रेसले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत रहेकामा आगामी पाँच वर्षमा उक्त साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने, माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत बनाइने र शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सङ्घीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई बालबालिकाको मनोविज्ञानको आधारमा परिवर्तन गर्न बालकक्षादेखि तीन कक्षासम्म पूर्वआधारभूत तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कक्षा ४ देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तहको बनाइने तथा संविधानको मर्मअनुसार गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने साथै प्राविधिक शिक्षालाई विशेष जोड दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी आगामी पाँच वर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्ययपन गराउने विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाइ देशभर कम्तीमा एक तिहाइ विद्यालयमा प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गरिने र विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकलाई विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

सीमान्तकृत, हलिया र मुक्तकमैया समुदाय अपाङ्गता एवं अशक्त र अभिभावकविहीन बालबालिका पहिचान गरी आवासीय सुविधासहित माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने, कानुनबमोजिम विद्यालय वर्गीकरणको आधारमा निजी विद्यालयले दिने शैक्षिक सेवा र लिने शुल्कलाई समन्यायिक बनाई अनुगमन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहुलियत ब्याजमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने, सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र सङ्कायका विभिन्न विद्याको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने, नेपालका विश्वविद्यालयमा कम्तीमा १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रेरित गरिने, संस्कृत विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था गरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा सुस्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । सङ्घीयताअनुरुपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने, सामुदायिक क्याम्पसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक नीति ल्याइने, ‘एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिने, सङ्घीय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र ल्याउने कांग्रेसले जनाएको छ ।

२० लाख पर्यटक भित्र्याउने कांग्रेसको सङ्कल्प

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक २० लाख विदेशी पर्यटक पुर्‍याउने महत्वकाङ्क्षी लक्ष्यसहित पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

दिगो र समावेशी विकासका लागि पर्यटन भन्ने सोचसहित कांग्रेसले पाँच वर्षमा वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमन सङ्ख्या १२ लाखबाट २० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको हो । नेपालमा सन् २०१८ र २०१९ मा १२ लाख हाराहारी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण विदेशी पर्यटक आगमनदर खुम्चियो । महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको यस क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने लक्ष्यसहित कांग्रेसले सङ्कल्पपत्र ल्याएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको पछिल्लो विवरणमा आठ महिनामा हवाई मार्ग भएर कूल तीन लाख २६ हजार ६७ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् ।

कांग्रेसले महामारीका कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न पाँच वर्षे रणनीति बनाइने रणनीति अघि सारेको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान पाँच प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको छ । मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ सम्मको अवधिलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गरिसकेको छ । नेपालमा हाल पर्यटकको औसत बसाई १३ दिन छ । पर्यटकको बसाई लम्ब्याएर खर्च बढाउने कांग्रेसले नीति लिएको छ । पर्यटकको बसाई अवधि १५ दिन पु¥याउने र प्रतिपर्यटक खर्च दैनिक ४८ डलरबाट १०० डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

कांग्रेसले प्राकृतिक विशिष्टता, सांस्कृतिक वैभवता, रुपान्तरणयोग्य आध्यात्मिकता, भू–बनोटीय सुन्दरता र रणनीतिक भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना रहेकाले यसलाई दिगो आर्थिक विकासको एउटा आधार हो भनेको छ । नेपाललाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र साहसिक पर्यटनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य वनाउन आवश्यक कार्य गरिनुका साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा होटल पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास एवं गन्तव्यको प्रवद्र्धन गरिने सङ्कल्पपत्रमा भनिएको छ ।

पश्चिमी राष्ट्रहरू र मध्यम वर्गीय जनघनत्व भएका उदीयमान एशियाली राष्ट्रबाट पर्यटक भित्र्याउन व्यापक बजारीकरण गरिने छ भने हवाई यातायातको एकाधिकारलाई कम गर्दै प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति कांग्रेसले सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ । स्थापित तथा उदीयमान गन्तव्यसम्मको सहज र सुलभ पहुँचका लागि पूर्वाधार विस्तार र स्तरोन्नति गरिने छ भने पर्यटकको धेरै चहलपहल हुने स्थान सुरक्षित र डिजिटल नक्सामा देखिने बनाइने छ ।

त्यसैगरी सरकारी र सार्वजनिक नयाँ पूर्वाधारको निर्माण गर्दा स्थानीय पहिचान झल्किने र पर्यटकका लागि आकर्षण बन्न सक्ने परम्परागत संस्कृतिलाई कलात्मकरुपमा सौन्र्दयकरण गरिने छ । वातावरणमैत्री व्यवसायका रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै दिगो विकासको पदमार्गमा अघि बढ्न सामुदायिक वनको विस्तार र पुरातात्विक सम्पदास्थलको संरक्षण गरिने जनाइएको छ ।

पर्वतारोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, जङ्गल सफारीजस्ता साहसिक गतिविधिमा पथ प्रदर्शक तथा भरियाका रुपमा काम गर्ने जनशक्तिका लागि दुर्घटना बिमा गरिने छ । विभिन्न स्थानमा रहेका तर प्रयोगमा नआएका विमानस्थल तथा अन्य खाली रहेका सार्वजनिक जग्गा पर्यटकीय गतिविधि विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उपयोग गरिने नीति लिएको छ । नेपालको हवाई सेवालाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्दै नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षासम्बन्धी सेफ्टी लिस्टबाट हटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

कांग्रेस घोषणापत्र : सातै प्रदेशमा सङ्ग्रहालय स्थापना

नेपाली कांग्रेसले सबै जातजातिको कला, संस्कृति, वेषभूषा एवं जातीय पहिचान झल्कने गरी सातवटै प्रदेशमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले विभिन्न जातजाति, समुदाय र भूगोलको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, सङ्गीत एवं इतिहास झल्कने कम्तीमा प्रदेशस्तरीय एक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । कांग्रेसले शनिबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा नेपालका सबै जातजातिका भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

सातै प्रदेशमा भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, सङ्गीत, चलचित्र, नाटक प्रदर्शनका लागि प्रेक्षालयको स्थापना गरिने बाचा पार्टीले गरेको छ । राज्यको लगानी वृद्धि गर्दै स्रष्टा सर्जकको वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । स्रष्टा, सर्जक र कलाकारलाई सम्मान, पुरस्कार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने पनि सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘कला र संस्कृतिको उन्नयनः समुन्नत नेपालको पहिचान’ नाराका साथ कांग्रेसले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत देशका महत्वपूर्ण प्राज्ञिक संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रममा नेपाली साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास एवं ज्ञान विज्ञानका विषयवस्तु समाहित गरी समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

नेपाली चलचित्र र सम्बन्धित क्षेत्रलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गत राखी नियमनकारी संस्थालाई राष्ट्रिय चलचित्र आयोगको स्वरुपमा रुपान्तरण गरी पूर्ण स्वायत्त बनाइने भएको छ । स्रष्टा सर्जकको प्रतिलिपि अधिकारलाई कानुनीरूपमा थप मजबुत बनाउँदै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउन काम गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

लोपोन्मुख लोकसङ्गीत सम्पदाको संरक्षणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गरिने भएको छ । नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, चलचित्र, हस्तकला, मूर्तिकला, काष्ठकला तथा वास्तुकलाका कुनै पनि सामग्री सूचना र रचना नेपाल बाहिर निर्यात गर्दा अर्को राष्ट्रसँग समानताका आधारमा गरिनुका साथै कर छुटको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

नाफामूलक व्यावसायिक एवं वित्तीय संस्थाले खर्च गर्दै आएको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको उल्लेख्य अंश भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा खर्च गर्ने नियम ल्याउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । सर्वाङ्गीणको विकासको अवधारणामा भौतिक विकासदेखि सांस्कृतिक वैभव र पहिचानसम्मको वृहत्तर अवधारणा समावेश गरिएको पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वको घोषणापत्र निर्माण उपसमितिले उल्लेख गरेको छ ।