सातवटै प्रदेशमा महिला र जनजाति मुख्यमन्त्री नबन्नुको कारण के ?

काठमाडौं । सातवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चयन समावेशी हुन नसकेको भन्दै टिप्पणी भइरहँदा सत्ता साझेदार दलका एक जना नेताले पार्टीहरूको नेतृत्वले वरिष्ठतालाई आधार मानेर नियुक्ति गरेकाले यस्तो परिस्थिति आएको बताएका छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई समावेशी बनाउनु उपयुक्त हुने तर्क गरे ।

मुख्यमन्त्री निर्वाचनले नेपालमा राज्यका कैयौँ निकायहरूमा एउटै वर्गको प्रभुत्व रहेको देखाएको उल्लेख गर्दे एक जना विश्लेषकले प्रदेशसभाको यस पटकको कार्यकाल अझ चुनौतीपूर्ण हुने सम्भावना आफूले देखेको बताए । यसै हप्ता सातवटै प्रदेशले आआफ्ना प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू चयन गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिले उठाएका सवाल
नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री मध्ये ६ जना खस-आर्य र एक जना मधेशी समुदायका व्यक्ति छन् । चारवटा प्रदेशमा नेकपा एमाले, दुईवटामा माओवादी केन्द्र र एउटा प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको प्रदेश सरकार बनेको छ।

प्रदेश एकमा एमालेका हिक्मत कार्की, मधेस प्रदेशमा जसपाका सरोज यादव, बाग्मती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल र गण्डकी प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका छन् । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका लीला कार्की, कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री भएका छन्।

तर एक जना पनि महिला, जनजाति वा दलित समुदायबाट मुख्यमन्त्री नबनाइएको भन्दै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । राजनीतिक र सुरक्षा मामिलामा कलम चलाउने एक जना टिप्पणीकार इन्द्र अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेकी छन्, “ह्यापी मेन्स डे । “एकतामा नै बल हुन्छ ।

एक जना राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले सत्ता शक्तिमा प्रभुत्व हुनेहरूले नै मुख्यमन्त्री सहित राज्यका प्रमुख निकायहरूमा अवसर पाइरहेको पछिल्लो घटनाक्रमले पनि देखाएको बताए । उनी भन्छन्, “मलाई यो नौलो कुरा लाग्दैन। किनभने हिजो जसरी राज्यमा, पार्टीहरूमा या संस्थाहरूमा एउटै वर्गको, एउटै वर्णको, एउटै जातको या एउटै लिङ्गको जसरी प्रभुत्व कायम रह्यो त्यो अहिले पनि अनेक ढङ्गले व्यक्त मात्रै भइरहेको छ ।”

केन्द्रको हस्तक्षेपको प्रतिफल
महर्जनले अधिकार उपलब्ध गराउने कुरामा निषेध गरिएको र राज्य पुनर्संरचनाका कतिपय सवाललाई ओझेलमा पारिएको बताए । उनले भने, “मुख्यमन्त्री पनि बालुवाटारले या खुमलटारले या यहाँका विभिन्न टारहरूले यसरी नियन्त्रण गर्छ कि चाइँचुइँ बोल्ने समेत हैसियत बन्न दिदैँन । टिकट दिनेदेखि लिएर मुख्यमन्त्री छान्नेसम्ममा केन्द्रको एकदम हस्तक्षेप हुन्छ ।”

महर्जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई पनि निरीह बनाइएको उल्लेख गर्दै थप्छन्, “पार्टीको मुख्यालय वा मुख्य मान्छेले जे निर्देशन दिन्छन् त्यसमा विरोध जनाउने वा राजनीतिक रूपमा आफ्नो मत व्यक्त गर्ने हैसियत नै राख्दैनन्।”

उनले नेपालको दलित, महिला र जनजाति आन्दोलन पार्टीहरूबाट ज्यादै नियन्त्रित रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका कारण उनीहरूलाई आफ्नो छुट्टै खालको पहल लिन समेत गाह्रो भइरहेको टिप्पणी गरे । “किनभने उनीहरूको पद कुनै पनि बेला खोसिन सक्छ वा उनीहरूलाई तल झारिन सक्छ त्यही भएर बदख्वाइँ गर्नसक्ने पार्टी नेतृत्वको क्षमता नतोड्दासम्म त्यो सम्भव छैन ।”

सत्ता सझेदार दलका नेता के भन्छन् ?

चारवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दलका नेताहरूले ‘वरिष्ठताका आधारमा’ मुख्यमन्त्री चयन गर्ने निर्णय गरेकाले अहिलेको नियुक्ति समावेशी नभएको बताए।

उनले भने, “पार्टीले त्यही खालको निर्णय गरे। जो मान्छेहरू जितेर आएका थिए उनीहरूमध्ये यी यी मानिसहरू नै मात्रै सिनिअर हुन् भन्ने आधारमा हामी गयौँ। त्यही भएर यो समावेशी नभएको साँचो हो।”

उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्दा समावेशी नै गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नभएपनि “नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा त्यहाँको विशेषता हेरेर प्राथमिकता दिन सक्नुपर्थ्यो जुन हामीले दिन सकेनौँ ।” कतिपय प्रदेशमा आगामी पाँच वर्षभित्र आलोपालो प्रणाली अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बीचैमा हेरफेर हुने पनि बताइएको छ ।

तर अहिले उठेको समावेशीकरणको सवालहरूलाई त्यो बेला सम्बोधन गरिन्छ भन्ने प्रस्ट छैन। किनभने यस अघि पनि प्रदेशमा कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष चलेनन् र परिवर्तन हुँदा कुनै पनि ठाउँको सरकारलाई समावेशी पनि बनाइएन ।

पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेर कोही पनि निर्वाचन नउठ्ने भएकाले पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा महिलाहरू पर्न नसकिरहेको तर्क गरे ।

उनले भने, “व्यवहारिक रूपमा हेर्दा मुख्यमन्त्रीको दाबा गरेर कोही पनि नउठ्ने, चलाउन सक्छु भनेर कोही पनि महिला नआउने र पार्टीभित्र पनि कमजोर ठाउँमा र तल्लो वरियतामा देखिने हुनाले कसैले ध्यान पनि दिएन। त्यसोहुँदा उनीहरूलाई ल्याउन पार्टी बाध्य पनि भएन।”

नेता गुरुङले नाम मात्रको समावेशिताले परिणाम नदिने भन्दै महिला, दलित या जनजाति जस्ता समुदायबाट टिकट पाउने र निर्वाचन लडेर अघि आउनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

पाँच वर्षमा कस्तो होला प्रदेश संरचना
तर राजनीतिक विश्लेषक महर्जन चाहिँ सङ्घीयताप्रति अनुदार रहेको नेतृत्वसँग लड्नसक्ने इच्छाशक्तिका आधारमा मात्रै प्रदेश तहको भविष्यबारे केही भन्न सकिने बताउँछन् ।

उनले भने, “मधेस प्रदेशको हेर्ने हो भने आफ्नै पार्टी र सङ्घीय सरकारसँग लड्नुपरेको अवस्था थियो। हाम्रो प्रशासन संयन्त्रको जुन किसिमको मानसिकता छ त्यो सबैलाई हेर्दा त्यसलाई चुनौती दिने सम्भावना अझै कम छ।”

सङ्घीयता विरोधी तप्का बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई चुनौती दिनसक्ने आन्दोलन र शक्तिको अभाव टड्कारो देखिनसक्ने बताए ।

विक्रम सम्वत २०७२ सालमा संविधानसभाले संविधान जारी गरेयता दोस्रो पटक गएको मङ्सिरमा प्रदेशसभा निर्वाचित भएको हो । हालसम्म कुनै पनि प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छैनन् भने प्रदेश एकले त आफ्नो नाम समेत तय गर्न सकेको छैन।

यसपालीको प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फका ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जम्मा १४ वटा महिलाले जितेका थिए । प्रदेशसभामा सदस्यको चुनाव लडेका ३२ सय भन्दा बढी उम्मेदवारहरूमध्ये २८० जना महिला थिए । समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतका २२० सीटमध्ये १८५ सीटमा महिला सांसद निर्वाचित भएका छन्। बीबीसी नेपाली